Eternal Bliss http://www.twitter.com/eternalbliss

helping animals

2012-01-29T11:37:00.000-08:00

बेसहाराकी पालक

जीवनको बृहत् परिभाषा र यसका आयामका बारेमा गोमा लामालाई चिन्ता र चासो दुवै छैन। स्कुलको अनुहारसम्म नदेखेकी गोमाले नुवाकोटको हुमपञ्चायत डाँडाबाट काठमाडौँको खाल्डोसम्म आइपुग्दा जीवनका धेरै गल्छेडाहरू पार गरसिकेकी छन्। पछिल्ला १५ वर्षदेखि काठमाडौँको तीनकुनेमा सानो खुद्रा पसल गदर्ागर्दै यिनले क्रय र विक्रयको परिभाषा जानिसकेकी छन्। तर, जिन्दगीको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको विषयमा भने यिनलाई जानकारी छैन। नजानेर पनि गोमा खुसीका साथ बाँचेकी छन्।

बाबु-आमाको मृत्युपछि काठमाडौँ छिरेकी गोमा एक्लै बस्छिन्। विवाह गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल यिनलाई कहिल्यै भएन। आजसम्म पनि आफ्नो निर्णयप्रति यिनलाई पछुतो छैन। एक्लै भए पनि गोमाको भान्सामा हरेक छाक एक किलो चामलको भात पाक्छ। कायाका हिसाबले मोटी देखिए पनि यिनको खुराक थोरै छ। त्यसो भए एक जना मान्छेले सधँै एक किलो चामलको भात किन पकाउने? यही प्रश्नको उत्तरमा लुकेको छ, गोमाको अर्को व्यक्तित्व। उनी आफूले थोरै खान्छिन् र बाँकी भात टोलभरिका कुकुरलाई ख्वाउँछिन्। पछिल्ला डेढ दशकयता गोमा यही काम गररिहेकी छन्, जसले उनलाई अपार सन्तुष्टि दिलाएको छ।

बिहान १० बज्न नपाउँदै गोमाको पसलबाहिर भात पाइने आशामा कुकुरको लाइन लाग्न सुरु भइसकेको हुन्छ। पुरानो स्टिलको थाल हेरेर बसिरहेका कुकुर ढिलो गर्नेबित्तिकै चर्को स्वरमा भुक्न थाल्छन्। गोमाले तातो भात र मासु ल्याएर थालमा राखेपछि कुकुर शान्त हुन्छन् र अघाएर पुच्छर हल्लाउँदै आफ्नो बाटो लाग्छन्। तिनै कुकुर दिनभर अनेक ठाउँ चहारेर बेलुकी फेर िगोमाकै पसलबाहिर खान पाइने आशमा ढुक्न थाल्छन्। त्यसो त गोमाले आफ्नो सानो कोठामा पनि दुई बिराला र एक कुकुर पालेकी छन्। पछिल्लो डेढ दशकयता गोमा यसैगरी टोल र गल्लीका कुकुरलाई भात खुवाइरहेकी छन्। कुकुरलाई दिने भातमा कहिले मासु त कहिले दूध अनिवार्यजस्तै हुने गर्छ। गोजीमा सुकोदाम नभएका बेला भने गोमाले चिउरा भए पनि खुवाउन छाड्दिनन्। भन्छिन्, "पसलको आम्दानीजति कुकुरलाई खुवाउनै ठीक्क हुन्छ।"

गल्लीका कुकुरको भोक शान्त पारेर के हुन्छ, गोमालाई थाहा छैन। उनलाई थाहा भएको एउटै सत्य भनेको आत्मा सबैको हुन्छ र खान नपाए जो पनि रुन्छ भन्ने मात्रै हो। यही तथ्यले उनलाई कुकुरप्रति दयावान् हुन सिकाएको छ। भन्छिन्, "सन्तुष्टि भनेको ठूलो कुरा रहेछ।"

"गल्लीका कति कुकुर रोगले मर्छन्, भोकले मर्छन्," गोमाले आफूले पालेको भाग्यमानी कुकुर हेर्दै भनिन्, "राम्रोसँग खान मात्रै पाउने हो भने पनि कति कुकुर मृत्युको मुखबाट जोगिन्छन्।" आफूले नियमित भात खुवाएका कति कुकुर मर्दा गोमा शोकाकूल हुन्छिन्। यसरी मरेका कैयन् कुकुरलाई गोमाले आफ्नै पैसा खचर्ेेर कात्रो किनेर ओढाइदिएकी छन्। कतिलाई गाड्नका निम्ति लाग्ने ज्याला खर्चेकी छन्। यसरी अहिलेसम्म गोमाले झन्डै २० वटा कुकुरलाई गाडिसकेकी छन्।

पाँच हजार रुपियाँ भाडाका दुईवटामध्ये एउटा कोठामा उनको पसल छ र अर्कोमा आफू बस्छिन्। तर, उनको खर्च यति मात्रै छैन। कुकुरलाई मासु, दूध र भात खुवाउँदैमा उनको हरेक महिना कम्तीमा तीन हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। भन्छिन्, "खर्च भए के भयो र मैले सन्तुष्टि बटुलेकी छु।" पछिल्ला ११ वर्षदेखि घरमा कुकुर पाल्न थालेकी गोमालाई घरका कुकुर मात्रै माया गर्ने र बाहिरका कुकुरलाई देखिनसहने बानी मन पर्दैन। मन नपरेर के गर्नू, गोमाको कुरा सुन्न र बुभ्fm्न अरू तयार हँुदैनन्। त्यही भएर त उनले आफ्नो पसलअगाडि भुस्याहा कुकुर थुपारेर हरेक बिहान र बेलुकी भात खुवाएको छिमेकीहरूले निको मान्दैनन्। यही निहुँमा कतिले त गोमालाई गालीसमेत गरसिकेका छन्। तर, भाग्यमा विश्वास गर्ने गोमालाई यस्ता कुराले पिरोल्दैन।

आफ्नो घरका कुकुर र बिरालो उनका निम्ति सन्तानजत्तिकै पि्रय छन्। उनी भन्छिन्, "माया गरेपछि जनावरले पनि मानिसको मायाको अर्थ बुभ्fm्दा रहेछन्।" उनको यही मायाले कुकुर र बिरालोले पनि उनलाई हत्तपत्त छाड्दैनन्। कतिसम्म भने सुत्ने बेलामा उनको ओछ्यानको दुईतिर कुकुर र बिरालो हुन्छन्, बीचमा भने गोमा। मायाको यही अर्थ बुझेरै उनले जीवनभर यसैगरी कुकुरलाई खाना खुवाइरहने प्रण गरेकी छन्। भन्छिन्, "सकुन्जेल आफूले जे खान्छु, उनीहरूलाई पनि त्यही खुवाउँछु।"

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3296

हाइकिङ्को रमाइलो

2012-01-29T11:35:00.000-08:00

हाइकिङ्को रमाइलो

नेत्र घिमिरे, ३५, को मोबाइलमा केही दिनयता घन्टी बजेको छैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनका कर्मचारी घिमिरेले न त कार्यालय दिनहरूमा झैँ बजारमा सामग्रीको बिक्री तलमाथि परेका खबरहरू नै सुन्नुपरेको छ। काठमाडौँको उत्तरमा पर्ने सुन्दरीजलदेखि चिसापानी जोड्ने चिसापानी 'ट्रेल'को हाइकिङ्मा सहकर्मीहरूसाथ निस्केका उनी हालैको एक शनिबार नितान्त फरक शैलीमा देखिए।

बाटाभर िआफ्ना जागिरे जीवनका तीता-मीठा घटना सुनाउँदै गर्दा उनको भाव र भंगीमामा परविर्तन देख्न सकिन्थ्यो। गन्तव्यमा पुगेपछि झन् बढ्ता रौनक थपियो। साँझ क्याम्पफायर गरेर नाचगान गर्दा रातीको २ बजेको समेत पत्तो भएन घिमिरेको समूहलाई। भोलिपल्ट बिहान चियाको चुस्कीसाथ हिमाल हेरेर रमाइरहँदा उनको समूहले सहरको यान्त्रिक जीवनशैलीको सास्ती चटक्कै भुल्यो र रमायो। "म यसरी रमाउन सक्छु भन्ने थाहै थिएन," घिमिरे भन्दै थिए, "सधँै काम मात्र भनेर एकोहोरो कुद्दा मन नै जीर्ण बनिसकेको रहेछ।"

उता सोही रुट हुँदै चिसापानीबाट नगरकोटतर्फ जाने क्रममा भेटिएका अर्का तन्नेरी श्रीराम अधिकारी, ३१, लाई भने यात्रा नसकिँदै घर र्फकन हतार भइसकेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि उनमा हाइकिङ्प्रतिको वितृष्णा देखिएन। अधिकारी भन्दै थिए, "कतिखेर घर पुगेर फेसबुकमा फोटो हालौँजस्तो भइसक्यो।" पब्लिक युथ क्याम्पस, काठमाडौँबाट तीन वर्षअघि स्नातकोत्तर पूरा गरेेका अधिकारीजस्तै पाँच सहपाठी मिलेर पुनःमिलन गर्ने अवसरका रूपमा हाइकिङ्लाई रोजेका थिए। जसले नयाँ माहोलमा पुराना कलेज दिनहरूलाई पुनःताजगी मात्र गराएन, मित्रतामा नयाँ अविस्मरणीय क्षणहरूसमेत थप्यो।

हाइकिङ्वाजहरूसँग मिसिँदा देखे/सुनेका केही किस्सा मात्र हुन् यी। हाइकिङ् अहिले सहरी जमातमा छुट्टी मनाउने एउटा नयाँ विकल्पका रूपमा फस्टाइरहेको छ। स्कुले तन्नेरीदेखि सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरू अहिले हाइकिङ्का सोखिन भएका छन्। अझ दिनानुदिन व्यस्त बन्दै गइरहेको काठमाडौँको जीवनशैलीमा छोटो फुर्सद निकालेर रमाउन खोज्नेहरूका लागि त यो सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प बनेको छ।

डाँडाकाँडा र भीरपाखा चहार्दै प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर गरनिे हाइकिङ्मा थप रमाइला पक्षहरू जोडिएर आउँछन्, जसले यात्रालाई झनै बढी स्मरणीय बनाउँछन्। "घुम्नु त छँदैछ, त्यसबाहेक हाइकिङ्ले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको युवामा नेटवर्किङ् शैलीको विकास गराउनु हो," हाइकिङ् समूह 'पदयात्रीज्'का संस्थापकमध्येका एक सुरथ गिरी भन्छन्, "र, अहिले त्यो नेटवर्किङ् केही अर्थपूर्ण काममा सदुपयोग हुन थालेको छ।"

केही समयअघि त्यही 'हाइकिङ् फर कज'को भावनालाई समेटेर युवाको संस्था 'पश्चिम पाइला'ले काठमाडौँको साँघुदेखि नगरकोटसम्मको यात्रा आयोजना गरेको थियो। विश्व हात धुने दिवसको अवसर पारेर गरएिको ४० जना युवा सम्मिलित उक्त हाइकिङ्मा यात्रुले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यबाट मज्जा लिनुका साथै बाटोमा पर्ने गाउँका बालबालिकालाई साबुनपानीले हात धुनुको महत्त्वबारे सचेतना कार्यक्रमसमेत चलाएका थिए। पश्चिम पाइलाले मात्र होइन, हिजोआज अरू संस्थाले पनि यसरी हाइकिङ्लाई समाजसेवासँग जोड्न थालेका छन्। कुनै आयोजकले हाइकिङ्लाई भूक्षय नियन्त्रण अभियानमा सदुपयोग गर्छन् त कसैले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा। वातावरण संरक्षणको सवालसँग त यो जोडिने नै भयो। यसलाई विभिन्न प्रयोजनमा जोडे तापनि यसको मुख्य पक्ष रमाइलो गर्नु वा 'रपि|mेस' हुनुमा कुनै असर पर्दैन।

राजधानी सहरवरपरका भेगमा हाइकिङ्का लागि निस्कँदा एउटा अचम्मको यथार्थसँग पनि परििचत हुने मौका पाउँछन् हाइकरहरूले। काठमाडौँबाट केही घन्टाकै दूरीमा रहेका कतिय गाउँबस्ती बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै छन्। विकासको उज्यालोबाट वञ्चित यस्ता गाउँबस्तीमा ग्रामीण रहनसहन र जीवनशैलीको बोलवाला छ। "त्यसैले ती ग्रामीण बस्तीमा त्यहाँको जीवन अवलोकन गर्ने राम्रो अवसर पनि हो हाइकिङ्," ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तरका विद्यार्थी कमल कँडेल भन्छन्, "त्यसैले पनि हामीहरू बेलाबेलामा हाइकिङ् जाने गरेका छौँ।" उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भर्खर स्नातकोत्तर सकेका हरबिहादुर बस्नेत, २४, भने चिसापानी हिँड्ने क्रममा ढोका भन्ज्याङमा पहिलोपटक हिउँ देखेपछि पुनः थप साथीहरूलाई लिएर आउने तानाबाना बुन्दै थिए।

दिन खुल्दा देखिने सुन्दर हिमालहरू र डाँडामाथिबाट हेर्दा हुस्सुले ढाकेका बस्ती हाइकिङ्का विशेष आकर्षण हुन् यतिबेला। त्यसबाहेक स्थानीय संस्कृतिको अवलोकन गर्दै गोरेटो, भञ्ज्याङ र दुवैतर्फबाट पहाडले घेरएिका साँघुरा बाटामा हिँड्नु झनै रोचक हुन्छ। र, त्यसका लागि काठमाडौँबाट लामो बिदा लिएर निस्कनु वा धेरै खर्च जुटाइरहनु पनि पर्दैन। आफूसँग भएको समयकै अनुपातमा कस्तो रुटमा हाइकिङ् जाने भन्नेमा धेरै विकल्पहरू भेटिन्छन्। काठमाडौँ छेउछाउ सामान्यतः एक दिनदेखि पाँच दिनसम्म लाग्ने हाइकिङ् रुटहरू छन्।

अचेल तन्नेरीहरू विभिन्न अवसर पारेर समूहमा हाइकिङ् हिँड्ने क्रम बढेको छ। शनिबार वा छोटो बिदाको समय पारेर नजिकैका डाँडाकाँडा चहार्ने त सामान्य नै भयो। धान दिवस -असार १५)को अवसरमा गोदावरी पुगेर दही-चिउरा खाएको र हिलो खेल्दै धान रोपेको अनुभव सरोज वर्तमान, २२, ले अहिलेसम्म भुलेका छैनन्। भन्छन्, "अझ सहरी वातावरणमा भिजेका व्यक्तिहरूका लागि यस्तो अनुभव गर्न पाउनु विशेष हुन्छ।" सरोजसमेत सदस्य रहेको हाइकिङ् समूह गन्तव्यले चर्चामा नआएका त्यस्ता थुप्रै रुटमा हाइकिङ् गइसकेको छ।

वषर्ायाममा झरीमा रुझ्दै हिँड्न रुचाउनेहरूका लागि गन्तव्यले 'जुका हाइकिङ्' नाम दिएको छ। जुका हाइकिङ्मा जुका लाग्ने भेगमा यात्रा गरन्िछ। वषर्ायाममा विशंखुनारायण-लाकुरेभञ्ज्याङ-गोदावर रुटमा पुग्नु राम्रो मानिन्छ। वषर्ायाममा हिलोमा चिप्लँदै यात्रा गर्न रुचाउनेसमेत हुन्छन्। चैत-वैशाखको समयमा काफल खाँदै गरनिे हाइकिङ्लाई उनीहरूले 'काफल हन्टिङ्' नाम दिएका छन्, जुन पछिल्लोपटक कोटडाँडा-गोदावरी रुटमा सम्पन्न गरएिको थियो। त्यस्तै जनैपूणिर्माको समय पारेर साँखु-मणिचुड रुटमा हाइकिङ् जानु राम्रो मानिन्छ। गोसाइँकुण्ड यात्राको झल्को दिने टीकाभैरव-देवीचौर रुटसमेत हाइकिङ्का लागि प्रसिद्ध छ। "तर, चर्चामा नआएकै रुट भए तापनि केही साथीहरूको समूह बनाएर बिनायोजना हिँड्दासमेत झन् रोचक तथ्य एवं दृश्यहरू देख्न सकिन्छ," कमल कँडेल सुनाउँछन्, "तर, त्यस्तो अवस्थामा सहभागी सबैसँग त्यस भेगको नक्सा, दिशा बताउने कम्पास र आवश्यकताभन्दा केही बढी खानेकुरा हुनुपर्छ।" सामान्यतः हाइकिङ् जाँदा नक्सा, कम्पास, सलाई/लाइटर, फोल्डिङ् चक्कु, लाइट, आवश्यकताभन्दा केही बढी पानी र सुक्खा खाना, सनग्लास र प्राथमिक उपचारका सामग्री छुटाउनु हुँदैन।

अझ काठमाडौँ छेउछाउका कतिपय हाइकिङ् रुटमा एकतर्फी पैदल र एकतर्फी गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। चिसापानी वा नगरकोट ट्रेल त्यसका राम्रा उदाहरण हुन्। स्थानीय संस्कृतिहरूको प्रतिविम्ब त हरेकजसो रुटमा पाइन्छ नै। कीर्तिपुर रुट भने नेवारी संस्कृतिका लागि कहलिएको छ।

हाइकिङ् जाँदा फरक-फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् र त्यसबीचमा फरक-फरक विषयमा तर्कविर्तक चल्छन्। धेरैका गन्जागोल गफगाफ र कुराकानीले हाइकिङ् रमाइलो हुन्छ। हिँड्दाहिँड्दै साथीहरूले एकअर्कालाई जिल्याउन 'र्‍याग' हान्नु, टिम बाँडेर अन्ताक्षरी खेल्नुजस्ता कुराहरू हाइकिङ्सँग जोड्न सकियो भने सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सामाजिकशास्त्रमा स्नातक गररिहेकी प्रमिला थपलिया, २२, भने हाइकिङ्मा हुने तिनै अविस्मरणीय घटनालाई कविता बुन्न सहयोग पुग्ने ठान्छिन्। थपलिया हाँस्दै भन्छिन्, "हाइकिङ् रुटको मादक माहोलले जोकोहीलाई कविझैँ बनाउँछ।"

पहिलेपहिले विदेशी मात्र धेरै भेटिने त्यस्ता हाइकिङ् रुटमा अहिले स्वदेशी पर्यटककै लर्को बढी लाग्न थालेपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले त्यसै अनुसार प्याकेजको व्यवस्था गरेका छन्। चिसापानीमा शिवपुरी फाइन्डर क्याम्प चलाइरहेका पर्यटन व्यवसायी मणिराम केसी, ४२, भन्छन्, "पहिले विदेशी पर्यटक मात्र आउँथे, त्यसैले खर्च महँगो थियो, अहिले विदेशीभन्दा कैयौँ गुणा बढी नेपाली नै आउन थालेपछि होटल र खानपिनको दरसमेत उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर राखिएको छ।" अहिले झन्डै १ हजार ५ सय रुपियाँको प्याकेजमा दुईदिने चिसापानी हाइकिङ् चलिरहेको होटल बीबीसी एन्ड माउन्टेन भ्यु रेस्टुराँका प्रबन्धक साधुराम केसी, ३२, बताउँछन्।

केही प्रसिद्ध हाइकिङ् रुट

सुन्दरीजल-चिसापानी

फर्पिङ-दक्षिणकाली

गोदावरी-काटडाँडा

साँखु-नगरकोट

सांग्ला-गुर्जेभन्ज्याङ

सूर्यविनायक-रानीकोट

कीर्तिपुर-चम्पादेवी

थानकोट-चन्द्रागिरि

हाइकिङ्को तयारी

आफू हाइकिङ् जान लागिएको ठाउँको तापक्रम, बाटोघाटो आदिको जानकारी पहिल्यै लिए त्यसै अनुसार योजना बनाउन सहयोग पुग्छ। नक्सामा केही कुरा गलतसमेत हुन सक्ने हुँदा त्यसमा मात्र पूर्ण रूपमा भर नपरीकन पहिले गइसकेका व्यक्तिहरूबाट समेत सुझाव लिनु राम्रो हुन्छ। त्यसमाथि पहिलोपटक हिँड्नेहरूले सानो रुट -एक दिनजतिको)बाट सुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ। विश्राम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। कम हिँड्नेलाई अग्रपंक्तिमा राख्दै उसलाई आधार मानेर अघि बढियो भने टोलीका कुनै पनि सदस्य हराउने वा पछाडि छुट्ने डर हुँदैन। लामो वा एकान्त हाइकिङ् रुटमा एक्लै नहिँड्नु राम्रो हुन्छ।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3299

बाध्यताको 'मोर्चा’

2012-01-16T14:43:00.000-08:00

बाध्यताको 'मोर्चा’

पुस महिनाको चिसो वातावरणमा राजनीतिको मौसम भने निकै तात्यो । सर्वोच्च अदालतले यही अवधिभित्र संविधान निर्माण पूरा नगरे स्वतः विघटन हुने फैसला सुनायो । त्यसले व्यवस्थापिकाको सीमा र क्ष्ाेत्राधिकार मिचेको आरोप व्यवस्थापिका संसद्का केही सदस्य र सरकारका तर्फबाट समेत लाग्यो । आरोप मात्र लागेन, सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार र संसद्बाट छुट्टाछुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गर्ने प्रयत्न भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार र संसद्को निवेदन दरपीठ गरििदयो । स्पष्ट भयो, आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने इतिहासमा एक जुनीमा एकपटक आउँछ भनेर गर्व गरएिको संविधानसभाको आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा नगरी अवसान हुनेछ । अपवादस्वरूप असामान्य राजनीतिक परििस्थति निर्माण भए भिन्दै कुरा हो, सामान्य राजनीतिक परििस्थतिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध जान सकिने छैन ।

सर्वोच्च न्यायालयको यस फैसलासँगै नेपालको राजनीतिमा एकाएक तीव्र धु्रवीकरण देखा परेको छ । पार्टी-पार्टीबीचमा र एउटै पार्टीभित्र पनि त्यस्तो ध्रुवीकरणको संकेत स्पष्ट रूपमा बाहिरै देखिन्छ । अदालतको फैसलाले एकप्रकारको उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ, जसले राजनीतिक प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाइदिएको छ । यस फैसलापछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै अनौपचारकि रूपमा नेपालको अदालतलाई प्रतिगामी, व्यवस्थापिका-संसद्लाई यथास्िथतिवादी र सरकारलाई अग्रगामी घोषित गरििदएका छन् । तर, कैयौँ तप्काबाट यसलाई उल्टाएर बुझ्नुपर्ने तर्कहरू पनि सँगै छन् । जेहोस्, संविधानसभाको म्याद थप्न अब नपाइने प्रश्नले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तरंगले संसद्वादी पार्टीहरूको बीचमा एकप्रकारको धु्रवीकरणसँगै आन्तरकि विवादले विभाजनको डिलैमा पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा समेत एकताको पालुवा पलाउन थालेको छ ।

ध्रुवीकरणको प्रारम्भिक मुद्दा राज्यको आगामी शासकीय स्वरूप कस्तो हुने र माओवादी लडाकूको समायोजन तहगत रूपमा कसरी गर्ने भन्ने देखिएका छन् । यी मुद्दाका वरपिर िरहेर गरएिका बहस, अड्कलबाजी र समीकरणहरूले बाहिर सतहमा झगडा, बेमेल र राजनीतिक कटुता बढाएको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यस कटुताको वातावरणभित्र अब संविधान बन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देशको बीउ पनि छ । अन्तिम अवस्थामा नै लडाइँको वेग तीव्र हुन्छ । अन्तिम निष्कर्षका लागि संविधानको अन्तरवस्तुलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्नका रूपमा नै यो ध्रुवीकरणको जन्म भएको छ । माओवादीले प्रस्तावित गरेका मुद्दा र तिनको सम्बोधनको सवालमा त्यहाँभित्रै देखिएको विग्रहले निम्त्याएको राजनीतिक वातावरणमाथि नै वर्तमान ध्रुवीकरण खप्टिएको छ । एउटा पत्र उठाएपछि मात्र राजनीतिको अर्को पत्र देखिनेछ ।

आन्तरकि विवादले थिलथिलो भएर मूच्र्छा परेको माओवादी ब्यूँझिएको छ । ब्यूँझिएपछि उसको यात्रा कतापट्ट िहुनेछ भन्ने टुंगो छैन । समय खेर फाल्ने कार्यदिशाको नामले चिनिएको कागजी विद्रोह पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग समायोजन भइसकेको भए तापनि त्यसको व्यावहारकि अभिव्यक्ति प्रचण्डको 'बडी ल्याङ्वेज'बाट प्रकट भएको छैन, न त पार्टीभित्रको यो नाटकीय घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नै कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया आएको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने माओवादी केही राजनीतिक मुद्दामा दह्रो अडान लिन चाहन्छ । मोहन वैद्यको ओठको मुस्कानलाई फर्काएर उसले गर्न खोजेको संकेत अहिलेलाई यत्ति नै हो । संसदीय शक्तिका बीचमा भइरहेको धु्रवीकरण र माओवादी क्याम्पभित्र भएको एकताले गर्न खोजेको राजनीतिक परविर्तनको अर्थ र परण्िाामबारे विश्लेषण गर्दा निस्कने निष्कर्ष भने एउटै छ, अब संविधान बन्छ । दलहरू अन्तिम लडाइँतिर अग्रसर छन् ।

तीव्र धु्रवीकरण

करबि तीन वर्षको समय अन्तरालमा संविधानसभाको नियमित कार्य त चलिरह्यो तर शान्ति प्रक्रियाको कुनै पनि काम एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेन । सरकार परविर्तन हुँदै गए । नयाँ समीकरणसहित प्रधानमन्त्री पनि बन्दै रहे । तर, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा जतिपटक सहमति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । त्यसको केन्द्रीय चासोको प्रश्न थियो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रियालाई उसले अगाडि बढाउन चाहँदैन । अझ अगाडि त्यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न थियो, माओवादीभित्र पनि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यही सेरोफेरोभित्र माओवादीको संघर्ष सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न केन्दि्रत भयो भने नेपाली कांग्रेसलगायत केही संसद्वादी दलहरूको प्रयत्न माओवादीको नेतृत्वलाई रोक्न केन्दि्रत रह्यो । संविधानसभाको तीन वर्षको समय यस्तै प्रकारको उद्देश्यहीन राजनीतिक समीकरणहरूको फेरबदलले खाइदियो ।

कांग्रेस र माओवादी नै वर्तमान शान्ति प्रक्रियाका मुख्य विपरीत धु्रव हुन् । जबसम्म यी दुई शक्तिका बीचमा सहमति हुँदैन, तबसम्म वर्तमान सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया ठप्प हुन्छ । सेनापति प्रकरणपछि यी दुई पार्टीमा बढ्दै गएको दूरीको परण्िााम नै तेस्रो शक्ति अर्थात् प्रयोजनहीन रूपमा सरकारी नेतृत्वमा उदाएको नेकपा एमाले हो । कांग्रेस र माओवादीको द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको शून्य समयमा पसेर एमालेले गरेको सरकारको नेतृत्वको समयावधि नै संविधानसभाको सर्वाधिक खेर गएको समय थियो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्र सम्बोधन गर्ने सर्तमा संविधानसभाको म्याद गत १४ जेठमा तीन महिनाका लागि बढाइयो तैपनि हातलागी शून्य नै भयो । अन्त्यमा कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि एक ठाउँमा आइपुग्ने परििस्थति बन्यो । कि संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ कि भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर भए पनि अगाडि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने साझा सोच निर्माण भयो । त्यतिखेरसम्म प्रचण्डले राजनीतिको तीन वर्षको निरर्थक परत्रिmमा गरसिकेपछि बुझिसकेका थिए कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न अहिलेलाई सम्भव छैन । यही राजनीतिक परविेशभित्र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

भिन्नभिन्न राजनीतिक विचारमा विभाजित दलहरूले आ-आफ्नो ढंगले बाबुराम भट्टराई सरकारको विरोध गरेको देखिए पनि त्यो विरोध उल्लेख्य विरोधको अर्थमा थिएन, जो संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला स्पष्ट भयो । तर, यो राजनीतिक घटनाक्रमको बाहिरी पक्ष जति स्वाभाविक थियो, माओवादीभित्रको आन्तरकि पक्ष त्यति नै अस्वाभाविक । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्ति 'विद्रोह'को कार्यदिशाका प्रवक्ता थिए । माओवादीको इतिहासमै पहिलोपटक 'शान्ति' र 'क्रान्ति'को स्वामित्व लिने विपरीत प्रवृत्तिहरूबीच एकत्व कायम भएको थियो । त्यतिबेलै एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको थियो, वैद्य-भट्टराई गठबन्धन शान्ति र संविधानका लागि हो कि विद्रोहका लागि ? उत्तर पनि अलगअलग आइरहेका थिए । भट्टराई पक्षको दाबी शान्ति र संविधानको पक्षमा वैद्य समूहलाई पनि सहमत तुल्याएको भन्ने थियो । त्यसविपरीत विद्रोहको तयारीका लागि प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन भट्टराईलाई उपयोग गरएिको दाबी वैद्य समूहको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको क्ष्ाणिक समयमा नै उक्त गठबन्धन एकअर्कोलाई उपयोग गर्न निमर्ाण भएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो । तर, त्यो झाँगिँदै जाँदा वर्तमान माओवादीइतर ध्रुवीकरण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण बन्न पुग्यो ।

सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नेबित्तिकै माओवादी लडाकूका हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय गरयिो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरएिको यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका बारे वैद्य समूहलाई सुइँको दिन पनि आवश्यक ठानिएन । आफ्ना ज्यादै निकटस्थ ठानिएका सैन्य कमान्डरहरूसँग प्रचण्डले सामान्य विमर्श गरे पनि भट्टराई पक्षमा स्वयं उनलाई बाहेक अन्य कसैलाई पनि थाहा दिइएन । प्रचण्ड र भट्टराईले बालुवाटारमा साँचो बुझाउने कुरा टुंग्याउँदा मात्र होइन, अर्को दिन अखबारहरूमा त्यो आएपछि मात्र वैद्य पक्षले त्यसको जानकारी पायो । वैद्य-भट्टराई गठबन्धनबाट पार्टीको सैन्य विभाग प्रमुख बनाइएका महासचिव रामबहादुर थापासमेत क्रूद्ध बन्नु स्वाभाविक थियो । बहुचर्चित धोबीघाट गठबन्धन तोड्न निकै कुशलताका साथ प्रचण्डको योजना भट्टराईमार्फत अगाडि बढिरहेको थियो ।

साँचो प्रकरणको ठीक पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को गठबन्धनमा देखिएको विवाद नै साँचो प्रकरणमा रूपान्तरण भएको थियो । वैद्य पक्षको चाहना पहिले आफू र भट्टराई पक्षका बीचमा कुराकानी टुंग्याएर मात्र प्रचण्डसँग अन्तिम सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, भट्टराई भने पहिल्यै प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर मात्र वैद्यकहाँ पुग्न थालेका थिए । वैद्यले भट्टराईसँग यस उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरेका थिएनन् । प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने सर्तमा मात्र उनले त्यस्तो गठबन्धन गरेका थिए । तर, भट्टराईका कारणले प्रचण्ड कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको आकलन वैद्य पक्षले गर्न थालेको थियो । त्यसैको प्रकट रूप बन्न पुग्यो अर्थ मन्त्रालय । सहमति अनुसार मुख्य मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सीपी गजुरेललाई विदेश तथा उपप्रधानमन्त्री दिनेमा कुनै विवाद भएन । तर, वैद्य पक्षले दाबी गरेको अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका रूपमा देव गुरुङको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । प्रचण्डले त्यसको विरोध गरेपछि भट्टराईले पनि आफूनजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने लालसामा गुरुङलाई अस्वीकार गरे । भट्टराई त्यतिबेला खङ्ग्रङ्ग भए जब अर्थमन्त्रीका लागि प्रचण्डले वर्षमान पुनको नाममा अड्डी लिए । यही घटना नै वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको चुडान्त क्षण बन्न पुग्यो ।

विशेष रूपले यस घटनालाई यहाँ किन स्मरण गरएिको हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा दलभित्र उत्पन्न पदीय विवादले समेत कति गहिरो प्रभाव पार्दोरहेछ र त्यसले दलीय सीमा नाघेर कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो । माओवादीको घरझगडा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र शान्ति प्रक्रियाको एउटा सिंगो अंश हो । त्यसले माओवादीलाई मात्र असर गरेन अपितु राष्ट्रिय राजनीतिको कैयौँ पक्षलाई प्रभावित तुल्यायो । प्रारम्भमा सरकारले जति सरलताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने दिशामा हात लामो पारेको थियो, विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै निर्णयहरू उल्टिँदै जाने परििस्थतिको निर्माण भयो । वैद्य दबाब, आरोप र असहयोगको आयतन बढ्दै जाँदा भट्टराई-प्रचण्ड एकै ठाउँ उभिनुपर्ने परििस्थति तयार भयो । र, वैद्य समूहलाई सामान्य रूपमा सम्बोधन गर्दै र उदासीन रहँदै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमतिमा भट्टराई-प्रचण्ड पुगे ।

तर, परििस्थति उनीहरूले सोचेजस्तो भएन । विवाद पार्टी विभाजनको नजिक पुग्न थालेपछि अन्य शक्तिकेन्द्रहरूले पनि धमिलो पानीमा खेल्न खोजे, सकेसम्म माओवादीलाई विभाजित गर्ने, नसके यही कमजोर बेलामा सकेसम्म माओवादीलाई उसका मुद्दाहरूको अडानबाट स्खलित पार्ने । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्डमा अचम्मको लचकता देखिएको थियो । संसदीय पार्टीहरू र खास शक्तिकेन्द्रहरूले उनको लचकतालाई असाध्यै रोचकतासाथ हेररिहेका थिए । आ-आफ्नै कोणबाट त्यसको अर्थ र परण्िााम पनि खोजिँदै थियो । ठीक यही विन्दुमा आएर माओवादीको लचकताको सीमा चुडाइदिने अभिप्रायसहित माओवादीइतर ध्रुवीकरण तयार भयो । तर, यस्तो ध्रुवीकरणले माओवादीको तीव्र विखण्डनलाई अझ रफ्तारमा पुर्‍याइदिने उनीहरूको आशाविपरीत उनीहरूलाई पनि जुट्नैपर्ने स्थानमा पुर्‍याइदियो । प्रचण्ड र वैद्यको बाध्यकारी संयोजनलाई अहिले ठीक त्यसैगरी आकलन गरँिदैछ, जतिबेला वैद्य-भट्टराई गठबन्धनको आकलन गरन्िथ्यो । अर्थात् वर्तमान प्रचण्ड-वैद्य एकता शान्ति र संविधानका लागि हो वा विद्रोहका लागि ? यसका लागि बाह्य ध्रुवीकरणले पैदा गरेको माओवादीको बाध्यकारी एकताको लेखाजोखा गर्नैपर्छ ।

बाध्य प्रचण्ड

प्रचण्डको राजनीतिक अस्ितत्व उनको संगठनात्मक अस्ितत्वसँग जोडिएको छ । र, उनको संगठनात्मक अस्ितत्व वैद्य र भट्टराईको समूहसँग जोडिएको छ । त्यसकारण प्रचण्डका लागि पार्टी एकताको महत्त्व वैद्य र भट्टराईलाई भन्दा कैयौँ गुणा बढी छ । पार्टी एकताका लागि कागजमा जे गर्न पनि तयार रहने प्रचण्ड व्यवहारमा भने आफ्नै सोचमा अगाडि बढ्छन् । त्यसो गर्दा एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि अन्तरविरोध तीव्र बन्छ । अन्तरविरोधको तीव्रता जोसँग सबैभन्दा बढी हुन थाल्छ, प्रचण्ड त्यही फर्किन्छन् र नयाँ गठबन्धन बन्छ । वाद-विवादहरू आफ्नो ठाउँमा चल्दै जान्छन् । प्रचण्ड भने निस्िफक्री पुनः आफ्नो व्यावहारकि राजनीतिक यात्रामा निस्कन्छन् । माओवादी हुँदै एकीकृत माओवादीको वर्तमान अवस्थासम्म पनि उनको राजनीतिक यात्राको प्रवृत्ति र अन्तरविरोधको समाधानको विधिमा कुनै परविर्तन आएको देखिन्न । दुई दशक लामो पार्टी इतिहासमा उनै पात्रहरूको बीचमा मात्र उत्पन्न भइरहने अन्तरविरोधको समाधान एउटै विधिबाट गर्न सक्ने प्रचण्डको क्षमताबाट उनको पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरको राजनीतिक जमात पनि उत्तिकै हैरान र अचम्ममा छ । प्रचण्डको खूबीको यो सनातन प्रयोग अहिले पनि सफल ठहरएिको छ ।

विभाजनको सँघारमा पुगिसकेको पार्टीलाई फेर ितानेर ल्याउने जाँगर भने यसपटक प्रचण्डमा मरसिकेको थियो । शान्ति र संविधानको मार्गचित्रबाट पछाडि हट्दा उनले बेहोर्नुपरेको बाह्य क्ष्ाति र त्यसविपरीत आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोहबाट पछाडि हट्दा बेहोर्नुपरेको सांगठनिक क्षतिले लामो समयसम्म बिरामी भएका प्रचण्ड भर्खरै तंगि्रँदै थिए । यस्तो परििस्थतिमा फेर िवैद्यको समूहलाई अँगालो हालेर सुधि्ररहेको आफ्नो छविलाई बिगार्ने पक्षमा उनी थिएनन् । त्यसकारण शान्ति र संविधानको मार्गमा अविचलित हिँड्ने कुरामा उनी दृढ बन्दै गएका थिए । पार्टीभित्र वैद्य समूहले आधा दर्जन गालीबाट मात्र उनको नाम उच्चारण गर्न थालिसकेको थियो । प्रचण्ड पनि अब पार्टी एकतालाई जोगाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तैपनि, आफ्ना तर्फबाट फुटको दोष नबोक्ने अभिप्र्रायले वैद्य समूहको आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति उनी उदासीन थिए । खासमा शान्ति प्रक्रियालाई आफू अनुकूल प्रयोजनमा अन्त्य गर्न सकियो भने वैद्यहरू पार्टीबाट बाहिरएि पनि बेहोर्ने मनस्िथतिमा थिए उनी । तर, घटनाक्रम प्रचण्डको चाहना अनुरूपको थिएन ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई शिविरबाहिर निकाल्ने सरकारको निर्णयले प्रचण्डलाई मुख्य रूपमा झस्कायो । एकातिर भारतसँग दुईपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गर्दा प्रचण्डलाई भट्टराईले खासै महत्त्व नदिएको घाउ आलै थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा बिप्पाबारे पार्टी निर्णयका रूपमा बचाउ गरेका थिएनन् । त्यसबाट भित्रभित्र प्रचण्डसँग भट्टराई असन्तुष्ट भइरहेका थिए । अर्कोतिर मुख्य डेपुटी कमान्डरहरूको सल्लाहमा सहमत बनेका प्रचण्डको चाहनाविपरीत एक्कासि भट्टराईबाट एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आएपछि उनको आशंका बढ्यो । प्रचण्ड र डेपुटी कमान्डरहरूको प्रस्तावचाहिँ लडाकूहरूको दर्जाका बारेमा अन्तिम सहमति भएपछि मात्र सबै कमान्डरसहितको १० हजार ३ सयको संख्यालाई नै एकैचोटि बिदाइ गर्नुपर्ने थियो । किनभने, समायोजनमा जाने कमान्डरहरूलाई नै सेनाले 'डाउनसाइज' गर्दा ३ हजार २ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेकामध्ये कमान्डरहरूलाई अयोग्य बनायो भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुने ठहर प्रचण्डलगायत कमान्डरहरूको थियो । त्यसले गर्दा सेना समायोजन विशेष समितिका सचिवालय सदस्यहरू चन्द्रप्रकाश खनाललगायतले दर्जा निर्धारणको अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि विशेष समितिलाई एउटा खाका तयार गरेर पठाए । तर, उक्त खाकाबारे कुनै छलफल नभईकन एक्कासि सरकारको एक साताभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूलाई बिदाइ गर्ने निर्णय आयो ।

सरकारको माथिल्लो निर्णय आएपछि सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयले २५ पुसमा नै शिविर प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका बनायो । तर, प्रचण्डको निर्देशनमा माओवादी सचिवालय सदस्यहरूले त्यसको विरोध गरे । क्याम्पमा आफूहरू नजाने र अरू कोही पनि त्यहाँभित्र पस्न नसक्ने चेतावनी दिए । आफू मातहतका कमान्डरहरूलाई पनि शिविरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश नगराउन निर्देशन दिए । यसबाट सरकारको निर्णय ठप्प भयो । परण्िााम, भट्टराई र प्रचण्डको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । यस घटनाले एकातिर भट्टराईलाई पनि विश्वास गर्न नसकिने र अर्कोतिर वैद्यलाई पनि माया मार्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व नराम्ररी प्रभावित हुने महसुस प्रचण्डले गरे । परण्िाामस्वरूप उनी पुन दुवै समूहलाई समदूरीमै राखेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगे । प्रचण्डको सेना समायोजनको पछिल्लो खाका र दर्जा निर्धारणको स्िथति देखेपछि विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि आक्रोशित भए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नियत प्रचण्डमा देखेपछि त्यसदेखि वैद्य समूह उत्साहित हुँदै आयो ।

अझ जस्तोसुकै सहमति गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको आरोप लागेका भट्टराईको निर्णयलाई प्रचण्डले ठप्प पार्दै महानिर्देशनालयमा आफ्नो एक जना जनरल नराख्ने हो भने सेना समायोजनको कुनै अर्थ नहुने र त्यो सम्मानजनक पनि नहुने बताएपछि वैद्य पक्ष झनै उत्साहित भयो । यहाँसम्म कि यदि माओवादीका तर्फबाट महानिर्देशनालयमा जनरल दर्जाको हैसियतमा प्रतिनिधित्व नभएमा एक जना पनि समायोजनमा नजाने भित्री निर्णय प्रचण्ड र उनका निकट सैन्य नेतृत्वको बन्यो । अर्कोतिर, राज्यको शासकीय स्वरूपको प्रश्नले प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन संसदीय शक्ति खुलेरै लागेको देखियो । यसरी आन्तरकि र बाह्य दबाबको चेपमा फस्दै गएका प्रचण्डले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुुपर्ने बाध्यता महसुस गरे । त्यसैको परण्िाामस्वरूप उनले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिँदै एकताको साझा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भए ।

लाचार वैद्य

पार्टी विभाजनको औपचारकि घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको वैद्य समूह कसरी पुनः प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार्न बाध्य भयो ? यो बाध्यताको सिकार वैद्य समूह कसरी भयो ? बाध्यकारी कथाको वैद्य प्रकरण पनि विभिन्न समीकरणको जाँतोमा पिसिएपछि पुनः त्यसै ठाउँमा आइपुग्यो । भट्टराईसँग राजनीतिक गठबन्धन गर्नु आफ्नो महाभूल भएको बताउने वैद्य समूहले आफ्नो छुट्टै संगठनात्मक संरचना तयार पारेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, उसले न आफ्नो छुट्टै राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर अगाडि जान सक्यो, न त वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न सक्यो । निरन्तरको निकासहीन विरोध, बितन्डा, 'नोट अफ डिसेन्ट' आदिजस्ता प्रक्रियाहरूको अन्तहीन फन्कोभित्र नाचिरहँदा उनीहरूप्रति प्रारम्भमा उत्साहित बनेको कार्यकर्ताको पंक्ति क्रमशः निराश बन्न थाल्यो । विरोधलाई नै स्थायी कार्यनीतिमा बदल्ने वैद्य सोचले त्यहाँभित्र पनि उपगुटहरूलाई जन्म दियो ।

कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउनु हुँदैन, 'बार्गेनिङ्' गर्दै शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समूह देखा पर्‍यो । त्यसको नेतृत्व स्वयं मोहन वैद्यले गरे भने उनका सहयोगी देव गुरुङ देखा परे । यस पंक्तिमा माओवादीमा रहेको बूढो र युद्ध होस् वा शान्ति, दुवै अवस्थामा प्रभावकारी भूूमिका खेल्न नसकेको तप्का उभियो । अर्को समूहले वर्तमान शान्ति प्रक्रियाभित्र हिजोजस्तै जनयुद्धको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो । यसको खास आन्तरकि नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरे पनि बाहिर उल्लिखित मान्यताको निकट पंक्तिलाई देखाउँदा महासचिव रामबहादुर थापालाई देखाइयो । हिजो जनयुद्धमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका, ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोके पनि अवसर नपाएका, उच्च मनोबलसहित वर्तमान शान्ति प्रक्रियालाई नकार्ने पंक्ति यस लहरमा उभियो । यस पंक्तिले क्रान्ति गर्नु भनेको प्रचण्डको फोटोकपी बन्नु हो भन्ने बुझेको छ । त्यसैकारण यस पंक्तिको नेतृत्वले आफ्नो हैसियतले नभ्याउने विभिन्न खालका शक्तिकेन्द्र धाउने, उनीहरूको प्रायोजित सूचनामा रमाउने र कथित क्रान्तिको तयारीका नाममा रकम र हतियारको जोहो गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।

वैद्य समूहभित्र अर्को अराजक स्वघोषित क्रान्तिकारी पंक्ति पनि छ । त्यसको कुनै खास नेतृत्व पनि छैन । त्यसको न कुनै भविष्यको योजना छ, न त वर्तमानको तालिका नै । त्यो लम्पट सर्वहारा दृष्टिकोण राख्ने अराजकतावादले तुरुन्तै पार्टी फुटाउने र परेको बेहोर्ने दृष्टिकोण राख्छ । बदलिएको नयाँ परविेशसँग संघर्ष गर्नसक्ने चेतना छैन । हिजोको तुलनामा पार्टी बिगि्रएको अनुभूति, आफूले वर्तमान खुला परविेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हीनताबोध र कतिपय व्यक्तिहरू भूमिका नपाएको रसिमा पनि यस पंक्तिमा लामबद्ध छन् । भट्टराई र प्रचण्डको उग्र व्यक्तिगत विरोधमा रमाउने यो समूह प्रचण्डले गर्दा नै जनवादी क्रान्ति नभएको ठान्छ । उनले चाहेमा तुरुन्त परििस्थति क्रान्तिकारी सम्भावनामा बदलिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति असाध्यै अराजक दृष्टिकोण राख्ने यस पंक्तिमा वाम पाखण्डको बाहुल्य देखिन्छ । यसले पार्टी विभाजन भएपछि स्वतः क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आफ्नै समूहभित्र देखिएका यी विभिन्न प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्न मोहन वैद्यलाई पनि सहज भइरहेको थिएन । विद्रोह भन्नेबित्तिकै तात्कालिक कार्यनीति भनेर बुझ्ने जमात र तात्कालिक कार्यनीति शान्ति र संविधान नै हो तर हामीले भनेजस्तो संविधान निर्माण हुन नसके मात्र विद्रोहको कार्यनीति अपनाउने हो भन्ने जमातको बीचमा रहेको अन्तरविरोध पनि यथावतै थियो । अझ महासचिव थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माणको पहल गर्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत आफ्नो समूहमा सामेल गर्ने वैद्य समूहको नीतिले उक्त समूहसँग न दीर्घकालीन सोच, न त तत्कालीन सोच छ भन्ने नै प्रमाणित गर्‍यो । अन्ततः कहीँ पनि नपुगिने यात्रामा अनाडी यात्रुहरू बोकेर राजनीतिको अनिश्चित बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफ्नो भूमिकालाई संगठनमा बढाउँदै लैजाने र परििस्थति आफू अनुकूल नहुँदासम्म प्रचण्डसँग मिलेर बस्ने सोचमा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।

सिद्धान्ततः युद्धबाट स्थापित नेतृत्व विस्थापित गर्न त्यसको विपरीत बाटोबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनयुद्धको पुनरावृत्ति गर्ने मौखिक कुराबाट प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने वैद्य सोच व्यावहारकि हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ । पहिलो कुरा त प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध लडिएको मात्र होइन, २० हजारभन्दा बढी मानिस हताहत भएका छन् । र, त्यस्तो क्रान्तिकारी विरासतबाट बनेको व्यक्तित्वसहित उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई विस्थापित गर्ने वैद्य पक्षको लडाइँ भने प्रचण्डकै सूत्रानुसार भइरहेको छ । त्यसकारण वैद्यले जबसम्म नयाँ र युद्धको विपरीत बाटोबाट अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक रूपमै पहल गर्ने साहस गर्दैनन्, उनको अभियान प्रचण्डमै गएर टुंगिन्छ । भएको पनि त्यही छ । एउटै नम्बरको बसमा चढेपछि एउटै ठाउँमा पुगिन्छ । र, प्रचण्ड नै चढेको बसमा चढ्ने रहर गर्नु भनेको अन्ततः प्रचण्ड बन्ने रहर मात्र हो । वैद्य समूहको दोस्रो तहका नेताहरूको आशय पनि प्रचण्डको ठाउँमा पुग्ने अभिलाषा मात्र देखिएपछि वैद्यको बाध्यता एकतातर्फ मोडिएको हो ।

वैद्यको अर्को बाध्यता हो, संसद्मा अलग पार्टीका लागि सभासद्हरूको संख्या नपुग्नु । अलग पार्टी घोषणाका लागि वैद्य पक्षले ४० प्रतिशत सभासद्को संख्या पुर्‍याउन पनि कोसिस गर्‍यो । तर, संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि ऊ देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई आपmनो समूहमा आकषिर्त गर्ने अभियानमा लाग्यो । नेतृत्वपंक्ति साँच्चिकै जनविद्रोहप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने उसलाई ठूलो र वैधानिक पार्टीको आवश्यकता होइन, क्रान्तिकारी र जुझारु पार्टीको आवश्यकता हुन्थ्यो । तर, उसको अन्तरविरोध पार्टीभित्र र बाहिर वर्चस्वका लागि थियो । संविधानसभाभित्र वैधानिक पार्टीको मान्यता पाएको भए उसले आपmनै स्वतन्त्र पहलमा सरकारको नेतृत्वका लागि नयाँ समीकरण तयार गर्न सक्थ्यो वा संविधानसभालाई विघटन गर्ने कार्यनीति बनाए पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, यो पक्ष पनि सम्भव नभएपछि वस्तुगत परििस्थतिको सहज अवतरण नहुँदासम्म जति सकिन्छ प्रचण्डलाई दबाब दिएर गुटगत फाइदा लिने बाध्यतामा वैद्य पक्ष पनि पुग्यो ।

उदासीन भट्टराई

जनयुद्धको विलोम मार्गबाट आफूलाई शान्ति र संविधानको पक्षमा निरन्तर अडान लिएर भट्टराईले प्रचण्डको विकल्पमा आपmनो नेतृत्वलाई समृद्ध तुल्याएका थिए । युद्धबाट स्थापित भएको बलियो नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईको राजनीतिक लाइन सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट थियो । उनले प्रचण्डको ढुलमुलविरुद्ध अन्तरसंघर्ष चलाए । र, वर्तमान शान्ति प्रक्रियाको कार्यनीतिलाई आप्mनो कार्यनीति भएको दाबी त गरे तर त्यस दाबीमा अडिरहन सकेनन् । आपmनै बौद्धिक सीमाका कारणबाट उनले अस्पष्ट भाषामा मात्र त्यसको संकेत गरे । तर, कुनै पनि अवस्थामा प्रचण्डको विकल्पमा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिलाई आपmनो स्वामित्वमा राख्न सकेनन् । इतिहासले युद्धबाट स्थापित नेतृत्वको विकल्पमा भट्टराईलाई ठूलो मौका पनि प्रदान गरेको थियो । तर, उनले त्यसको उपयोग गर्न सकेनन् । उनले पनि प्रचण्डलाई नै आपmनो निर्विकल्प नेतृत्व माने ।

बाँकी लडाइँ भूमिका र महत्त्वाकांक्षाको मात्रै हुन गयो । भट्टराईले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको बाटोमा रहेको अवरोध मात्र हटाउने सर्तमा धोबीघाट गठबन्धन गरे । तर, आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यसलाई बचाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनको सक्रिय राजनीतिक कर्म नै सकियो । उनको व्यक्तित्वले एउटा उचाइ ग्रहण गरेको थियो । त्यसको व्यावहारकि अनुवाद भने भइसकेको थिएन । व्यवहारमा पनि उनले आपmनो व्यक्तिगत र मनोगत क्षमतामा नहराएको भए राम्रो गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, एक्लै गर्ने र एक्लै जश लिने व्यक्तिवादी चरत्रिले गर्दा उनको शान्तिप्रेमी लोकपि्रयता पनि खस्कँदै गयो । अधिकांश विवादित राजनीतिक मुद्दामा उनको रवैया उदासीन रहन थाल्यो, चाहे त्यो पार्टीबाहिरको होस् वा भित्रको ।

राज्यको शासकीय स्वरूपका प्रश्नमा पनि भट्टराईको दृष्टिकोण उदासीन र विवादास्पद बनेको ठहरमा प्रचण्ड पक्ष पुग्यो । राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्ने माओवादीले पछिल्लो चरणमा त्यसप्रतिको आशक्ति भित्रबाट त्यागिसकेको थियो । प्रचण्ड पक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको सेटमा उभिएपछि त्यहाँभित्र एउटा अघोषित अन्तरविरोध उत्पन्न भएको थियो । भट्टराईले आपmनो नयाँ कार्यनीतिमा संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ राष्ट्रियताको परभिाषाभित्र राखेका थिए । तर, राज्यको पुनःसंरचना पनि हुने, संघीयता पनि यथास्िथतिवादी हुने र सेना समायोजन पनि सम्मानजनक रूपमा नहुने छाँट देखेपछि उनी अब सकिन्न भन्ने सोचमा पुगिसकेको देखिन्छ । भट्टराईको यस उदासीनताबाट प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । भट्टराईले जसरी भए पनि यस प्रक्रियालाई टुंग्याउन खोजेपछि प्रचण्डमाथि दबाब बढ्यो । सेनासहितको पार्टीले टकराव रोज्ने हो भने युद्धमै र्फकनुपर्ने र टकराव नलिने हो भने संसदीय पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई छ । यस्तो मनोदशामा रहेको माओवादीले अन्तिम मोलमोलाइका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो ।

भट्टराई आफूले सरकारको नेतृत्व छोड्नेबित्तिकै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्ने र संविधानसभाको अन्ततः विघटन हुने मान्यता राख्छन् । झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय, संविधानसभाको समय-सीमा र वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरणले उनकै मान्यतालाई बलियो बनाउँछन् । तर, प्रचण्ड भने विकल्प तयार भएमा प्रधानमन्त्रीका लागि सोच्न सकिने तर्क गर्छन् । उता वैद्य समूहले भट्टराईको राजीनामालाई पार्टी एकताको प्रमुख सर्त बनाएको छ । यस्तो आन्तरकि विवादको किचलोमा फसेको भट्टराई सरकारको हरेक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरमि आदेश जारी गररिहेको छ । राजनीतिक समीकरणको ज्यादै प्रतिकूल स्िथतिको आकलन गरेका भट्टराई पार्टीको समग्र वर्तमान घटनाक्रमप्रति आश्चर्यजनक ढंगबाट उदासीन छन् ।

यसरी प्रतिकूल बन्दै गएको बाह्य समीकरणले प्रचण्डलाई नजिक पुर्‍यायो भने प्रचण्ड-भट्टराईबीचमा सेना समायोजनको भट्टराई हतारोले पनि अर्को भूमिका खेल्यो । उता विद्रोहको नटुंगिने विरोधबाट आजित वैद्य समूह पनि प्रचण्डले आफ्नो अडान कायमै राखेको मूल्यांकनमा पुग्यो । उनीहरूले भन्दै आएको आत्मसमर्पणको कथा टुंगियो । र, वैद्य पक्षको अडानलाई सम्बोधन गरेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न आठ बुँदा रहेको कागजात प्रचण्डकहाँ पठाइयो । त्यसैको सम्बोधनको सर्तमा माओवादीको सम्भावित विभाजनको खतरा टर्‍यो । तर, यस एकता आगामी जेठसम्मको संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्र नै सीमित छ । संविधान निर्माणको अन्तिम मोलमोलाइको माओवादी एकताले संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्छ वा नकारात्मक भन्ने कुरा अहिले नै बताउनु हतारो हुनेछ । किनभने, वैद्य पक्षले प्रचण्डकहाँ पठाएको आठ बुँदामध्येको एउटा 'जनसंविधान नबने जनविद्रोहमा जाने' भन्ने पनि छ । यो बेग्लै कुरा हो कि प्रचण्डले त्यो बुँदा वैद्य समूहलाई नै फिर्ता गरििदएका छन् । तर, वैद्य पक्षले त्यसलाई फेर िप्रचण्डकै पोल्टामा फालिदिएको छ । अब प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिन्छन्, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

रुम्जाटार अर्थात् प्रचण्ड निवास

घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भन्ने उक्ति कसरी स्थापित भयो, थाहा छैन । तर, यसको अर्थ हो, जतिसुकै बाटो तय गरे पनि उही ठाउँमा पुग्नु । माओवादीभित्र पनि यो एउटा अनौठो प्रवृत्ति छ । अर्थात् त्यहाँभित्र आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी ठान्ने व्यक्तिहरूको एउटा अचम्मलाग्दो सिक्री छ । त्यो सिक्री एकअर्कोलाई समात्दै गोलाकार पंक्तिमा छ । मोहन वैद्य क्रान्तिकारी पंक्तिका मुख्य नेता हुन् । उनको राजनीतिक हातले देव गुरुङको हात समातेको छ । देव गुरुङको संगठनात्मक हात नेत्रविक्रम चन्दको हातमा छ । चन्दले रामबहादुर थापालाई समातेका छन् । थापाको हात नारायणकाजी श्रेष्ठको हातमा छ । यता श्रेष्ठको दाहिने हात प्रचण्डको हातमा छ । यसरी क्रान्तिकारी सिक्री पूरा हुन्छ । अनि, वैद्य समूह प्रचण्डसँगै पुग्छ र विद्रोह सुक्छ । यो रोचक सिक्रीले क्रान्तिकारी आवाज निकाल्दै जाँदा क्रमशः मधुरो हुँदै नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म पुग्दा पूरै आवाज बन्द हुन्छ । अनि, प्रचण्डकहाँ पुग्दा पार्टीभित्र भूमिकाको मोलमोलाइ मात्र बाँकी रहन्छ । क्रान्तिकारी सिक्रीको यस समीकरणले विद्रोहको विप्लवकारी आवाजलाई नारायणकाजीजस्ता श्रेष्ठ अनुवादकद्वारा मोलमोलाइमा अनुवाद गरििदन्छ । विद्रोह घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार पुग्छ । वैद्य समूहको रुम्जाटार भनेकै अध्यक्ष प्रचण्ड निवास हो ।

वैद्य र भट्टराईलाई पढ्छन् प्रचण्ड

एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई विद्वान् नेताका रूपमा चिनिन्छन् । वैद्य संस्कृत र नेपाली भाषामा दख्खल राख्छन् । खासगरी संस्कृत भाषाको अध्ययनले गर्दा पूर्वीय दर्शनका बारेमा वैद्यको गहिरो ज्ञान छ । त्यसैका आधारमा माक्र्सवादको शास्त्रीय ज्ञान पनि उनकोअर्को दक्षताको पाटो हो । तर, शास्त्रीय माक्र्सवादलाई तात्कालिक राजनीतिक मार्गचित्रका रूपमा अनुवाद गर्न उनी सक्तैनन् । त्यसकारण उनका सैद्धान्तिक मान्यता माक्र्सवादसंगत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन असम्भवप्रायः बन्छ । वैद्यको यो राजनीतिक सीमाले गर्दा पार्टीभित्र उनलाई जडसूत्रवादीको आरोप लाग्छ । र, उनी अन्ततः आफ्नो सुदूर सैद्धान्तिक लहरोलाई खुम्च्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्ड वा भट्टराईसम्म आइपुग्छन् । माओवादीभित्रको वैद्य विशेषता सतत चलिरहेको पुरानो मुद्दा हो ।

त्यहाँ भट्टराईको राजनीतिक स्थान भिन्न छ । उनी विज्ञान विषयका एक जेहेन्दार विद्यार्थी हुन् । उनले अधिकांश औपचारकि पढाइ अंग्रेजी माध्यमबाट पूरा गरे । विश्वभरकिा तात्कालिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक परविर्तनका घटनासँग अद्यावधिक हुन्छन् । अंग्रेजी र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा राम्रो दख्खल राख्ने भएकाले पश्चिमी दर्शनका बारेमा उनको राम्रो अध्ययन छ । यसका आधारमा उनले पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक दिशाको निक्र्योल गर्छन् । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको सीमा जहिले पनि उनैले निर्धारण गर्ने कारण यही हो । तात्कालिक कार्यदिशा तय गर्ने उनको क्षमतासँग प्रारम्भमा पार्टीभित्र विमति देखिए पनि अन्ततः पार्टी उनकै कार्यदिशामा जान्छ । किनभने, उक्त कार्यदिशाको विकल्प दिने व्यक्ति त्यहाँ अर्को छैन । विरोधले मात्र विकल्प तयार हुँदैन । तात्कालिक राजनीतिक पहलकदमी सिद्धान्तजस्तो सरल रेखामा नहिँड्ने भएकाले उनलाई पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लाग्छ । तर, तात्कालिक राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र वैद्य भट्टराईसँगै आइपुग्छन् ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भने दिगो र गहिरो अध्ययनमा कमजोर छन् । उनी कुनै पनि दर्शनका विशेषज्ञ होइनन् । उनको न त संस्कृतको अध्ययनमा दख्खल छ, न अंग्रेजीको । तर, यी दुवै विषयका ज्ञाता वैद्य र भट्टराईलाई पढ्नमा प्रचण्डको दख्खल बेजोड छ । त्यसैले उनले भट्टराईको भीषण अन्तरविरोधलाई जसरी सजिलोसँग हल गर्छन्, ठीक त्यसैगरी वैद्यको अन्तरसंघर्षलाई पनि तह लगाइदिन्छन् । पार्टी फुट्यो, फुट्यो हुन्छ अनि जुट्छ । प्रचण्डले किताबभन्दा बढी मान्छे पढ्ने हुनाले माओवादीको एकता जहिले पनि अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका यी दुई जना विशेष मान्छेहरू पढ्न प्रचण्ड ज्यादै निपुण छन् । प्रचण्डले वैद्य र भट्टराईलाई पढेर हासिल गरेको पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनको 'फ्युजन'ले पार्टी एकता बचाउँदै आएको छ ।

भट्टराईः नेता कि स्वामी ?

एकीकृत माओवादीभित्र वैचारकि नेता र विद्वान् भनेर चिनिने बाबुराम भट्टराई नेता नभई आश्रमका स्वामीजस्ता लाग्छन् । उनले बोलेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कहिल्यै पनि उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसकारण उनले भनेको कुरालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिँदैन । ऋषिमुनिहरू भक्तहरूलाई जम्मा पारेर अर्ती, उपदेश र दीक्षा दिन्छन् । भट्टराईले पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई ऋषिमुनिकै विधिमा रूपान्तरण गरेका छन् । उनको कार्यकर्ता दुर्गम पहाडी जिल्लाबाट भेट्न आयो भने उनी भरपूर विचार दिन्छन् । तर, र्फकनका लागि गाडीभाडा दिँदैनन् । जब कार्यकर्ता घर र्फकन्छ, त्यतिबेला बसको कन्डक्टरलाई भट्टराईको विचार होइन, भाडा नै चाहिन्छ । कार्यकर्ताले 'मसँग भट्टराईजस्तो विद्वान् व्यक्तिले दिएको विचार छ' भनेर बस सञ्चालकले मान्ने कुरा पनि भएन । त्यहीँबाट भट्टराई र कार्यकर्ताको सम्बन्ध छुट्टन्िछ ।

राजनीति कुनै अर्ती-उपदेशको भरमा चल्दैन । त्यसले मानवीय जीवन्तता खोज्छ, त्यतिबेला भट्टराई असफल हुन्छन् । माक्र्सवादबाट मानवीय पक्ष झिकिदिनेबित्तिकै त्यो अधिनायकवाद हुन्छ । त्यसकारण भट्टराईको आग्रह जहिले पनि सबै व्यक्तिहरू उनकै खाँचो पूरा गर्न बनेका हुन् भन्ने रहन्छ । संगठन उपदेशले हराभरा हुन्छ भन्ने स्वामी विशेषताले नै उनी संगठनमा कमजोर भएका हुन् । उनी कुनै पनि हालतमा आफ्नो कमजोरीलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । स्वामी बन्ने उनको बाल्यकालको लालसा माओवादीजस्तो उग्र क्रान्तिकारी पार्टीमा पनि कायमै छ ।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3216

रुप फेरिँदैछ काठमाडौंको

2012-01-04T18:33:00.000-08:00

सहर ब्युरो, काठमाडौं, पुस १५- मंसिर पहिलो साता नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गर्दा भाइकाजी तिवारीले यो अभियान यति अगाडि बढ्ला भन्ने चिताएकै थिएनन्। दस वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका जागिरे उनले पटकपटक यस्तै प्रयास गरे पनि 'ठूलाबडाको दबाबमा' सधैं बीचमै तुहिएको अनुभव गरेका थिए।

यसपालि भने गजबै भयो।काम गर्दै जाँदा स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा खुलेर आएपछि नगर नियोजक तिवारी ढुक्कै भन्न सक्ने भएका छन्, 'अब काठमाडौंको रूप फेरिनेछ।'

कुल १ हजार ६ सय किलोमिटर सडक रहेको काठमाडौंका करिब ४ सय किलोमिटर सबभन्दा व्यस्त मानिन्छन्। सहरका सबैजसो महत्वपूर्ण रुट समेटिएको यो ४ सय किलोमिटर दुरीको सडकलाई फराकिलो पार्ने नीति सरकारले ३५ वर्षअघि नै ल्याएको थियो। तर, 'काम चलिरहेकै छ, किन चौडा पार्नु' भन्ने मानसिकताले सबै सडक जस्ताको तस्तै रहेको समिति बताउँछ।

'कुनै पनि कुरो टाकुरामा पुगेपछि झर्न सुरु हुन्छ,' बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा सहयोगीले घेरिएका तिवारी आत्मविश्वासका साथ भनिरहेका थिए, 'अब यो अनियमितताको पतन सुरु भयो।'

तिवारीका अनुसार काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक जामको ठूलै समस्या भएपछि सम्बन्धित निकायहरू छट्पटाउन थालेका हुन्। 'सुरुमा माइतीघर-तीनकुने सडकभित्रै टोयोटा कम्पनीले बनाएका पार्किङ लट र सामुन्नेका आइल्यान्डहरू भत्कायौं,' तिवारीले भने, 'प्रयोगमा नआएका ती संरचना हटाउँदा अलिकति मनोबल बढ्यो र विस्तारै अतिक्रमित संरचनामा पनि हात हाल्न थाल्यौं।'
...

बग्गीखानास्थित कार्यालयमा बसेर उपत्यकाकै ट्राफिक नियन्त्रण गर्दै आएका डिआइजी गणेशराज राईको मोबाइल र वाकीटकीमा बिहीबार अहिले भत्काइरहेका संरचनासँग जोडिएका सन्देशहरू आइरहेका थिए।

'आज पनि महŒवपूर्ण घर परेका छन्,' उताबाट कसैले नामहरू लिइरहेको थियो, 'चिरनशमशेर, हिमाल हस्पिटल, भक्तपुर सडक कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर सरद प्रधान...'

सन्देश सुनेपछि राईले भने, 'चिरनशमशेरलाई हामीले धेरैपटक अनुरोध गरेका हौं, तर उहाँले आफैं भत्काउनुभएन, बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो।'

चिरनशमशेर पूर्वराजा वीरेन्द्रका सचिव हुन्। काठमाडौंका सबैजसो महत्वपूर्ण सडक सुरुदेखि नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूकै दबाबले सडक विस्तार अभियान कहिल्यै सफल हुन नपाएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

तिवारीका अनुसार पञ्चायतकालमा नगर विकास समितिलाई अञ्चलाधीशको अधीनमा राखिएकाले यसलाई अटेर गर्ने आँट कसैले गर्दैन थिए। 'त्यतिबेलाका शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाहेक अरूले सडकको जग्गामा हात हाल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्, अहिलेको तीन भागको एक भाग पनि समस्या थिएन,' उनले भने, 'त्यसपछि सुरु भएको भाँडभैलोमा जसले जति सक्यो उति च्याप्ने होडबाजी नै सुरु भइदियो।' उतिबेलै कडाइ गरेको भए अवस्था यति जटिल हुन नपाउने उनी ठान्छन्।

छ वर्षदेखि नगर नियोजक रहेका तिवारीको अनुभवमा पहिले यस्ता अतिक्रमित संरचना भत्काउन खोज्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाब आउँथ्यो। शक्तिकेन्द्रहरूबाट आउने दबाबविरुद्ध अघि बढ्ने साहस कर्मचारीहरू गर्न सक्दैनथे।

'तर, यसपालि गजबै भयो,' उनी सुनाइरहेका थिए, 'झिनामसिना दबाब उठ्नै नपाउँदै स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हाम्रो काममा समर्थन जनाइदिनुभयो।'

प्रधानमन्त्री पक्षमा छन् भन्ने फैलिएपछि प्रशासनिक संयन्त्रले आँटेको काममा अनावश्यक दबाब पर्दै नपर्ने तिवारी सुनाउँछन्।

उनका अनुसार सरोकारवाला निकायहरू पनि यसैपालि एक ठाउँमा आउन सफल भएका छन्। यहाँका सडकसम्बन्धी कामकारबाहीमा ट्राफिक, नगर विकास, नगरपालिका र सडक विभाग जोडिएका छन्। यसअघि कुनै एक पक्षले अतिक्रमणविरुद्ध हात हाल्दा अर्कोले खासै चासो देखाउँदैन थिए।

'यसपाला भने प्रधानमन्त्रीको चाँसोसँगै हामीसँग ट्राफिक र सडक विभाग काँधमा काँध मिलाएर खटिरहेका छन्, नगरपालिका पनि साथै छ,' तिवारीले भने, 'यसले झनै सजिलो पारिदिएको छ।'

२०२९ सालमा तयार भएको नगर विकास ऐनलाई तत्कालीन सरकारले २०३३ मा लागु गरेको थियो। ऐनले उपत्यकाभित्रका राजमार्ग र सहरका सडकहरूलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसको चौडाइ निर्धारण गरेको थियो। राजमार्गका हकमा जिरो किलोमिटरदेखि अन्तिम विन्दुसम्म सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा कायम गर्‍यो। त्यस हिसाबले उतिबेला काठमाडौंसँग जोडिएका दुवै राजमार्ग (त्रिभुवन र अरनिको) को जिरो किलोमिटर त्रिपुरेश्वरलाई कायम गरिएको थियो। तर, ऐन आउने बेलामै धेरै स्थानमा घर बनिसकेकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखेर अरनिको राजमार्गका हकमा माइतीघरलाई जिरो किलोमिटर मानिएको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंका प्रवक्ता सुदर्शन कार्कीले बताए।

'त्यसै हिसाबले माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मकै सडक अब पचास मिटर चौडा हुनेछ,' कार्कीले भने, 'कुल छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकमा साढे चार किलोमिटर मापदण्डअनुसार खाली भइसकेको छ भने बाँकी छिट्टै क्लियर हुन्छ।'

यसबाहेक यहाँका १२ वटा सडकलाई शाखा (सडकको बीचबाट दुवैतर्फ ११ मिटर), २७ वटालाई प्रशाखा (दुवैतर्फ ७ मिटर), ११ वटालाई सहायक (दुवैतर्फ साढे पाँच मिटर) का रूपमा विकास गर्ने मापदण्ड उतिबेलै निर्धारण गरिएको थियो। जबकि यी कुनै पनि सडक औसत ७ मिटरभन्दा चौडा छैनन्।

'आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेजस्तै भएको छ,' कार्कीले भने, 'अहिलेसम्म नचलाइएका यी सडकको हैसियत खोजी ट्राफिक जामले उपत्यका छट्पटाउन थालेपछि बल्ल भएको छ।'

सडक इन्जिनियर कार्कीसँग कुरा गरिरहँदा बिहीबारै उनको कक्षमा विभागका कानुनी सल्लाहकार खगेन्द्र चापागार्इं पनि भेटिए।

'ऐन लागु भइसकेपछि तोकिएको कुनै पनि स्थानमा घर बनेको छ भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छ,' चापागाईं भन्दै थिए, 'तर, लागु हुनुअघि नै बनेको ठहर हुन्छ भने त्यस्तालाई मुआब्जाको हकदार मानेका छौं।'

यस हिसाबले हालसम्म मुआब्जा माग्दै करिब सय वटा निवेदन आइसकेको चापागाईंले जानकारी दिए। सबै निवेदनको अनुसन्धान भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने कमिटीले तोकेको रकम दिने कानुनी प्रावधान छ।

'यति नै भनेर निर्धारण गरिएको छैन,' चापागाईंले भने, 'कमिटीले नक्सा, घर कर तिरेको विवरण, जग्गाको पूर्जामा स्वामित्वजस्ता कुरा हेरेपछि पहिलो चरणमा मुआब्जा कसले पाउने र कसले नपाउने छनौट गर्छ।' त्यसपछि कमिटीले नै उक्त सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने उनले सुनाए।

सडक छेउका संरचना भत्काउने सूचना पाएपछि यतिबेला लाजिम्पाटदेखि महाराजगन्जसम्मका जग्गाधनीहरू विरोध गर्न थालेका छन्। नगर विकासले सडक छेउका घरहरूमा चिह्न लगाएपछि उनीहरू विरोधमा ओर्लिएका छन्। सबै पक्ष बसेर कुरा गर्न केही दिनको समय दिइएको छ।

'विकास निर्माण भनेको सरकारको निम्ति नभएर आमजनताको निम्ति हो,' नगर नियोजक तिवारीले भने, 'जनताको निम्ति कानुनअनुसार काम गरेको मान्छेले डराउनै पर्दैन।' उनीहरूले जस्तै वाधाविरोध गर्न खोजे पनि काम अघि बढाएरै छाड्ने तिवारीको अडान छ।

'२०३३ सालमा ऐन लागु भएपछि नै बाटो छेउमा तोकिएको सबै जग्गा विधिवत् सरकारको भइसकेको हो,' आफ्नो सम्पत्तिमा सडक बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरिरहेकाहरूप्रति लक्ष्य गर्दै अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'ऐन लागु हुँदा विरोध नगर्नेहरूले अहिले आएर मान्दिनँ भन्नुको अर्थ हुँदैन।'
...

काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने योजना २०१६ सालमै सुरु भएको हो।

त्यतिबेला कृष्ण पाउरोटीदेखि गौशालासम्मको बाटो चौडा पार्ने भनेर तत्कालीन यातायातमन्त्री गणेशमान सिंहले शिलान्याससमेत गरेका थिए।

'राजदरबारको दबाबकै कारण विस्तार हुन पाएन,' अधिवक्ता चापागाईंले भने, 'नगर विकास रहेको तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगलागी भएर सबै प्रमाण नष्ट नभइदिएको भए अहिले सडक विस्तार गर्न झनै सजिलो पर्ने थियो।'

राजनीतिक कारणले नै उपत्यकाका यी सडक अहिलेसम्म चौडा पार्न नसकेको चापागाईंको तर्कमा डिआइजी राई पूर्ण सहमति जनाउँछन्।

'एभरेस्ट होटलको पर्खाल र कृष्ण पाउरोटीको घर २०५१ सालताकै भत्काउन खोजिएको हो,' राईले भने, 'त्यतिबेला महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको संरक्षण देखिएपछि 'पंगा लिने' आँट कसैले देखाएनौं।'

उनका अनुसार एभरेस्टकै पर्खाल भत्काउन यसअघि चारपटकको प्रयास असफल भएको थियो।
नगर नियोजक तिवारी पनि आफूले २०६० देखि एभरेस्टको पर्खाल भत्काउने प्रयत्न गरेकोमा बल्ल सफलता मिलेको सुनाउँछन्।

कृष्ण पाउरोटीदेखि रातोपुलसम्म सडक चौडा भएपछि अब एयरपोर्ट जान अर्को तीव्र गतिको सडक तयार हुने भएको राई बताउँछन्। यसले काठमाडौंको ठूलो भेगलाई एयरपोर्टको यात्रामा करिब सात किलोमिटर घटाउनुका साथै ट्राफिक नियन्त्रण पनि सजिलो हुने उनको दाबी छ। राईका अनुसार एकतर्फी रहेको यो मार्गलाई दुईतर्फी बनाउन पनि समस्या हुने छैन।

'जाबो लैनचौरको छ सय मिटर सडकलाई थप २७ फिट फराकिलो पार्दा त्यो सिंगो भेगमा सधैं देखिने जाम स्वात्तै घट्यो,' राईले भने, 'यहाँका सबै सडक मापदण्डअनुसारै चौडा हुने हो भने उपत्यकाको मुहारै फेरिनेछ।'

मापदण्ड शिरोपर गरेर सबैले स्वस्फुर्त छाडिदिए छ महिनामा, नभए बल प्रयोग गरेर हटाउनुपरे दुई वर्षभित्रै यी सबै सडकलाई सही आकारमा ल्याएरै छाड्ने नगर नियोजक तिवारीको दाबी छ।

आकस्मिक बजेटबाटै निर्माण

सडक छेउका अतिक्रमित संरचना भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ निर्माण थालिएन भने फेरि कुनै न कुनै किसिमले च्यापिदिने समस्या सुरु हुने गरेको नगर नियोजक तिवारी बताउँछन्।

'भत्काउनेबित्तिकै त्यहाँ सडक बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'तत्काल सबैतिर सडक थालिहाल्न कठिन भएकैले भत्काउने कामलाई अहिले अलिक मत्थर पारेका छौं।' भत्काइएका स्थानमा सडक बनाउन सरकारको नियमित बजेट उपलब्ध नभएकाले आकस्मिक बजेटबाटै सक्दो अघि बढाएको सडक कार्यालयले जनाएको छ।
सडक प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यतिबेला रातोपुल, लैनचौर र कालिमाटी चोकमा कार्यालयले धमाधम काम सुरु गरिसकेको छ। रातोपुल क्षेत्रमा ठेकेदारले नाला र प्रोटेक्सन वाल बनाउन सुरु गरिसकेका छन्।
'सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विजुली र टेलिफोनका पोल अनि खानेपानीको लाइन समयमा क्लियर नगरिदिँदा हुन्छ,' कार्कीले भने, 'यी कुरा नहटाइएसम्म सडकको काम थाल्नै सकिन्न।'
भत्काइएका स्थानमा धमाधम निर्माण थालिहाल्न बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीबाट राम्ररी सहयोग नपाएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोधार्थ गर्दै यी निकायमा पत्राचार गर्न थालेको कार्कीले जानकारी दिए।
यी भत्काएका स्थानमा पक्की ओछ्याउन मन्त्रालयबाट बेग्लै बजेट नआए पनि सडक कार्यालयले आन्तरिक बजेटबाट जसोतसो काम अघि बढाइरहेको छ।
'४० एमएमको एसफाल्ट कंक्रिट सडक बनाइरहेका छौं,' इन्जिनियरसमेत रहेका कार्कीले भने, 'त्यसैगरी सबैजसो ठाउँमा ६० सेन्टिमिटरको टिक ड्रेन पनि तयार भइरहेको छ।' इन्टरलकिङ प्रणालीको ब्लक र कतिपय स्थानमा पिसिसी (प्लेन सिमेन्ट कंक्रिट) प्रयोग गरेर पनि सडक पेटीहरू बनाइरहेको कार्कीले बताए।

source:

http://nagariknews.com/society/nation/34843-2011-12-30-08-21-59.html

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

2011-11-03T21:03:00.000-07:00

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

03/11/2011 06:12:00Online Editor

Font size:

माओवादी पार्टी-इतिहासमा चुनवाङ बैठक निकै महफ्वपूर्ण र चर्चित रह्यो । त्यही बैठक हो जहाँ माओवादी नेताहरू सँगै हाँसे र सँगै रोए । एक-अर्काको खरो आलोचना र प्रशंसा पनि गरे नेताहरूले । बैठकमा बाबुराम भट्टराई पनि पटक-पटक बोलेका थिए । पत्रकार नेत्र पन्थीले बहुचर्चित चुनवाङ बैठकका सबै पाटाहरू खोतल्ने प्रयत्न गरेका छन् । पन्थीको प्रकाशोउन्मुख पुस्तक 'माओवादीभित्र अन्तरसंघर्ष'बाट लिइएको सामग्रीको सम्पादित अंश :

क्रान्तिकारी अभिवादन !

कमरेडहरू सायद कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेका थिए, पूरै कविता मलाई आउँदैन

एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ,

त्यसले विभिन्न उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ

भन्ने एउटा कविता थियो । सायद हामी आज यसरी जुन उथलपुथलको बीचबाट यहाँ भेट भइरहेका छौँ । हामी धैरैले यो अपेक्षा गरेकै थिएनौँ यसरी यहाँ भेटघाट गर्छौं, बहस छलफल गर्छौं र नयाँ आधारमा नयाँ ढंगले एकीकृत हुन्छौँ भन्ने कल्पना सायद धेरै कमलाई थियो । त्यस्तो उथलपुथलको स्थिति पार गर्दै आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ । यो दिन भनेको कमरेड अध्यक्षले हिजो आपनो सुन्दर उद्घाटन भाषणमा भन्नुभएजस्तै पार्टी इतिहासको मात्रै नभएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासकै महत्त्वपूर्ण मोडमा हामी उभिएका छौँ । त्यसैले यो अवसरलाई हामीले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । निश्चित रूपमा यो उथलपुथलका क्रममा उभिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्रको नाताले मेरा आप\mनै अनुभूति के छन् भन्ने कमरेडहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ । मलाई पनि थुपै्र जिज्ञासा छ । जुन कमरेडहरूले फूलका माला लगाइदिनुभयो, तिनै कमरेडहरूले जुत्ताका माला पनि लगाइदिनुभयो । ती सबै कमरेडसँग फेरि म एकचोटि हार्दिकतापूर्वक उभिएर आपना अनुभूति साट्न मलाई पनि मन लागेको छ । त्यसैले म अलिकति सुरुमा केही आप\mना अनुभूतिका कुरा राख्न चाहन्छु । त्यसपछि विचार, विज्ञान र क्रान्तिका कुरापट्ट िहामी आउँला ।

यसक्रममा कमरेडहरूलाई निश्चित रूपमै जिज्ञासा होला । यसले यत्रो बबन्डरको केन्द्रमा पर्‍यो र त्यसले के सोचिराख्या छ ? साँच्चै नै यो रूपान्तरित भयो कि भएन ? भन्ने जिज्ञासा निश्चित रूपमा कमरेडहरूमा छ । मैले कमरेडहरूका अनुहारबाटै त्यो कुरा बुझेको छु । त्यसलाई मैले राम्रोसँग आत्मसात् पनि गरेको छु । त्यसैले म आफँैले पनि यसबीचमा के अनुभूति गरँ अलिकति मलाई राख्न मन लाग्छ । कमरेड अध्यक्षले हिजो असाध्यै सुन्दर ढंगले राख्नुभयो । प्रचण्डपथीय द्वन्द्ववादको उद्घोष त्यहाँ भएको थियो । हामी लड्दालड्दै मिल्ने र मिल्दामिल्दै लड्ने त्यस्तो अभ्यास गर्ने क्रममा यहाँ उभिएका छौँ । हामी लड्दालड्दै मिल्न जान्दछौँ र मिल्दामिल्दै पनि हामी लड्छौँ । रूपान्तरणको जुन द्वन्द्ववाद हो त्यसको प्रयोग गरेर हामी यहाँ उभिएका छौँ । त्यसो भएको हुनाले त्यसमा मुख्य कुरा विज्ञानको हुँदाहुँदै पनि केही भावनाका कुरा हुँदारहेछन् । म आफैँँलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दा मैले अस्ति पिबी बैठकमा राखेको थिएँ, 'ठूलो एउटा प्रसव वेदनापछि सुन्दर शिशुको जन्म भएपछि आमालाई जुन सुखानुभूति अनुभव हुन्छ त्यस्तै मलाई पनि ।' जुन अन्तर्संघर्षको अवधि रह्यो त्यसको प्रसव वेदनापछि अहिले फेरि पार्टी नयाँ आधारमा नयाँ एकीकृत भएर जाने नयाँ विचारले आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने विचार, नेतृत्व लाइनलाई नयाँ ढंगले फेरि स्थापित गर्ने मोडमा जुन पार्टी पुगेको छ, त्यसले मलाई सुखानुभूति भएको छ । यसैमा मलाई अस्तिभन्दा के थप्न मन लागेको छ भने अब यो हाम्रो शिशु एउटा मात्रै शिशु होइन, त्यो त जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा, चम्ल्याहा हुन् जस्तो लागिरहेको छ । किनकि यो त महान्् प्रक्रियाको सुरुवातमात्र हामीले गरेका छौँ । सुन्दर शिशु त जन्मिसक्यो । हामीले एउटा पस्टेसन त गरिसक्यौँ ।

नयाँ सुरुवात त गर्‍यौँ । जुन विचारमा हामीले एकता गरेका छौँ, त्यसलाई फेरि नयाँ ढंगले संगठनात्मक एकता, रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँ एउटा नयाँ ढंगको क्रान्ति ल्याउनु छ । त्यसपछि हामी फेरि व्यवहारमा जानु छ । त्यहाँ अर्को फड्को हामीले हान्नु छ । त्यसपछि मात्रै सायद यिनी दुई/तीनवटा शिशु, जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा, चम्ल्याहा के-के जन्मिसकेपछि मात्रै हाम्रो त्यो क्रम पूरा हुन्छ । त्यसैले फेरि पनि मलाई यो पहिलो शिशु नै महत्त्वपूर्ण शिशु जन्मिसक्यो विचारको शिशु यहाँ जन्मिसक्यो भन्ने लागेको छ । नेतृत्वको शिशु जन्मिसक्यो । विचार र नेतृत्व सही ढंगले जन्मिसकेपछि त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार त्यही नै हो । त्यसमा प्राप्त भएको हाम्रो एकता, त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकता हो । लाइन र लिडरसिपको एकता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकता हो । त्यो यहाँ प्राप्त भइसकेको छ ।

त्यसो भएको हुनाले अब आगामी अरू जुन हाम्रा छलाङ छन्, अरू छलाङहरू छन् ती सहज रूपमा प्राप्त हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । म आफँैलाई व्यक्तिगत रूपमा त्योभन्दा अर्को अनुभूति के हुने भने ठट्टा-मजाकजस्तो नहोस् । हामी कम्युनिस्ट भनेका एक ढंगका गोरु पनि रहेछौँ । गोरु भन्नाले मैले विवेकहीन गोरु भन्न खोजेको होइन, परिश्रमी गोरु । जनताका निम्ति परिश्रम गर्ने गोरु रहेछौँ हामी । हल बाँधेका गोरु हामीले हेर्छौं भने वेला-वेलामा लडिराख्छन् । लड्यो, लड्यो लड्यो सिङ फुकाल्यो । ठुटे भइसक्यो । बाध्यता र जनताका निम्ति त जोत्नुपर्छ त्यसले । भोलि सँगै जोत्छ, अलिकति फुकाल्द्यो फेरि लड्छ । मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तै अनुभूति हुन्छ । वेलाबखत हामी लड्छौँ । चौथो विस्तारित बैठकताका हामी लड्यौँ । बीचबीचमा पनि हामी लड्यौँ । अहिले आएर भीषण रूपमा लड्यौँ । सिङै फुकाल्यौँ र ठुटै भयौँ । फेरि पनि जनता, क्रान्तिप्रतिको दायित्वबोधले हामी फेरि सँगै नारियौँ । हामी अगाडि बढ्न तयार भएका छौँ । त्यो अनुभूति मलाई भएको छ । सिङ कति फुक्ल्यो, कति टुट्यो कति पलाउँछ, पलाउँदैन त्यो कमरेडहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । तर, मलाई के विश्वास लागेको छ भनेे हामी इमानदारीपूर्वक जनताको सेवामा क्रान्तिको मार्गमा लागिरह्यौँ भने फुक्लेको सिङ बाहिर खोल फुत्किन्छ बाहिर त हुन्छ नि त्यहाँ । त्यो पनि सुन्दर देखिन्छ फेरि ।

त्यसैले यी इतिहासका कालखण्डमा गएर जुन तरिकाले हामी गुज्य्रौँ । तीता-मीठा हिलो छ्यापाछ्याप पनि भए । थुपै्र हामीले गर्‍यौँ एक-अर्काप्रति । केही पनि बाँकी राखेनौँ । डकुमेन्टमा खुलस्तै भनिएको छ, कसैले धेरै गर्‍यो, कसैले थोरै, कसैले भित्र गर्‍यो, कसैले बाहिर गर्‍यो, तर जानेबुझे भ्याएसम्म सबैले गर्‍यो । त्यसैले सबैको संश्लेषण हुन यहाँ बाँकी नै छ । फेरि पनि के भने हामी यसको बीचबाट पनि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । नेपाली क्रान्ति २१औँ शताब्दीमा महान्् पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको चौथो कोसेढुंगाका रूपमा फेरि विश्व सर्वहारा क्रान्ति इतिहासमा अगाडि आइरहेको छ त्यो दश वर्षमा यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्नु भनेको चानचुने विषय होइन । हाम्रो यो उपलब्धि, गौरव, सफलताको अगाडि तपाईंं हाम्रा कमी-कमजोरी धेरै गौण महत्त्वका कुरा हुन् । तपाईंं-हाम्रा भूमिका धेरै गौण महत्त्वका कुरा हुन् । फेरि त्यसमा गर्व गर्ने कुरा, त्यसनिम्ति लागिपर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यसैले हामी फेरि जनताको गोरु हुने प्रतिबद्धतासहित यसरी जम्मा भएका छौँ त्यो नै एउटा महान्् छलाङ र फड्को हो । यो महान्् सुरुवात हो । विगतबाट ठूलो क्रमभंगता हो ।

यसले फेरि एउटा महान्् रूपान्तरणमा लैजान्छ । नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहित फेरि क्रान्तिको महान्् अभिभारा वहन गर्न योग्य बनाउँछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ । हामीले यहाँ यसको थुपै्र कुराकानी गर्नु छ । मैले कमरेडहरूका अगाडि धेरै कुरा राख्ने हुन सक्छ, थुपै्र जिज्ञासा हुन सक्छन् । थुपै्र भ्रम, शंका, बहसहरू यहाँ छन् । त्यसैले धेरै कुरा त कमरेडहरूले राखेपछि नै हामी राख्दै जाउँला । तैपनि मलाई सुरुमै अर्को अनुभूति हुने कुरा के हो भने यो महान्् सुरुवात भएको छ त्यसमा हामी विनम्रपूर्वक यसमा प्रवेश गरिनैपर्छ । हाम्रो बहसको एउटा क्रम यहाँ भंग भएको छ । तर, यो यहीँ अन्त्य भएको छैन । अर्को महान्् बहस त अब सुरु हुँदै छ । त्यसले मात्रै एउटा महान्् छलाङ र रूपान्तरणमा लैजाँदै छ । एउटा प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको छ । महान्् प्रक्रिया । गौरव गर्नलायक प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर मात्रै हामीले बुभ\mनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामी यहाँ जुन प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेका छौँ, यहाँ विज्ञानको प्रवेश हो यो । विज्ञानमा तथ्य र सत्यलाई विश्वास गर्नैपर्छ । त्यहाँ अविश्वास, कुतर्क गरेर अर्थ रहँदैन । त्यसैले हामीले मनस्थिति के बनाउनुपर्छ भने हामीले विज्ञानको सत्य र तथ्यलाई मान्नैपर्छ । त्यसकारण त्यो कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ सबैले । र, मैले बढी गर्नुपर्‍यो । किनभने अब हामी विज्ञानमा प्रवेश गर्न ढाँट र कुतर्क केही पनि चल्दैन । तथ्यमै आधारित हुनुपर्छ र त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ । दोस्रो कुरो यो क्रान्ति भनेको नरक । नरक त असाध्यै अपि्रय पनि हुन्छ नि, बडो डरलाग्दो चिज हो । यो क्रान्ति जुन नयाँ संघर्षमा प्रवेश गरिन्छ यो भयंकर हुनेवाला छ फेरि । हामीले कायरतालाई पनि यहीँ छाडेर प्रवेश गर्नुपर्छ । यो सायद अब हामी जुन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै छौँ, यसमा हामीले विज्ञान, सत्य-तथ्यमाथि विश्वास गर्ने, कायरता कुनै पनि परिणामलाई भोग्न हामी तत्परता त्यो साहससहित हामी प्रवेश गर्नुपर्छ । र, सकेसम्म म प्रवेश गर्नेछु । कति सक्छु, त्यो त भोलिको क्रमले मात्र देखाउनेछ ।

अब प्रश्न के आउँछ भने बीचमा आखिर भयो के त ? हामी यत्रो प्रक्रियामा कसरी आइपुग्यौँ ? भन्ने जहाँसम्म लाग्छ । कमरेडले हिजो राख्नुभएजस्तै यो माक्र्सर्वाद, द्वन्द्ववादकै प्रयोग थियो । मिल्दामिल्दै लड्ने र लड्दालड्दै मिल्ने । एकता संघर्ष र रूपान्तरण । यो त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति थियो । जुन हामीबीचमा लड्यौँ, हाम्रो इच्छा, आकांक्षा कसैकोभन्दा बाहिरको कुरा थियो । ठीक छ, हामी धेरै थोरै गल्ती गर्‍यौँ कसैले । कसैले बढी गर्‍यौँ, कसैले कम गर्‍यौँ । सायद मैले सबैभन्दा बढी गरँे । त्यसैले म त्यो केन्द्रमा भुमरीमा परँे । तर, के थियो भने हाम्रो कसैको इच्छा-आकांक्षामा थिएन । लेनिनले भनेझैँ कसैको सनक र पापले हुने कुरा होइनन् यिनीहरू । वस्तुगत अवस्थाले पार्ने वस्तुगत जगत् र हाम्रो चेतनाको जुन अन्तरविरोध हुन्छ, त्यसले पैदा गर्ने समस्याहरू ।

क्रान्तिसँगसँगै र ध्वंसको प्रक्रिया करिब-करिब समाप्त भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदाका समस्या त्यहाँ पैदा हुने आवश्यकता र क्षमताका अन्तरविरोध र हामी आफ्नैका रूपान्तरण, नेतृत्वपंक्तिका विगत १४/१५ वर्षदेखि भएका एकताका पुराना आधार ती अपर्याप्त हुनु । तिनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नर्ु । यी सबै कारणले यस्ता वस्तुगत अन्तरविरोधका जगमा उभिएर हाम्रो अन्तरविरोध पैदा भएको थियो । त्यसैले त्यो एकता संघर्ष र रूपान्तरणबाट हामी आएका हौँ । यसलाई बुभ\mन अग्रगामी चेतनालाई नपक्रीकन पछाडिको चेतनाबाट हामीले यसलाई बुभ\mन सक्दैनौँ । जस्तो आइन्सटाइनले एकचोटि भनेका थिए, 'कुनै पनि समस्यालाई त्यो समस्या सिर्जना गर्ने चेतनाबाट मात्रै कहिल्यै पनि समाधान गर्न सकिँदैन ।' जुन समस्या पैदा हुन्छ त्यसलाई त्यही समस्यामा बसेर हल हुँदैन । हिजो हामीले जुन समस्या पैदा गर्‍यौँ अब त्यही समस्यामा गएर हल गर्न खोज्यौँ भने त्यो हल हुँदैन । त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । हाम्रो चेतना त्योभन्दा माथि उठायौँ भने बल्ल त्यो समस्या हल हुन्छ । त्यसैले यो जुन समस्या हामीमा पैदा भयो र अहिले हामी त्योभन्दा माथिको चेतना, मलाई लाग्छ कमरेड अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले आप\mनो चेतनालाई माथि उठायो र त्यसको बलमा यसलाई हल गर्‍यो । यो एउटा गौरव गर्नलायक विषय हो । यो प्रक्रियाबाट नगुजि्रएको भए, यस्तो झगडा गर्न नपाएको भए, राम्रै राम्रो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो । तर, वास्तविक संसार त हाम्रो इच्छाअनुसार त चल्दैन । भइदिएको भए सुन्दर हुन्थ्यो । माक्र्सर्वादले भनेको के हो भने सत्यहरू सापेक्ष असत्यहरू, गल्तीहरूको क्रममा मात्रै सत्य स्थापित हुन्छ । थुपै्र-थुपै्र गल्ती गरेपछि अन्त्यमा सत्य ।

सापेक्ष सत्यहरू जोडिएर मात्रै निरपेक्ष सत्य बन्छ । त्यो भनेको जोडघटाउको अर्थमा नभएर गुणात्मक अर्थमा । थुपै्र गल्ती गरिसकेपछि अनि यस्तो झिल्को पैदा हुन्छ, त्यसले सत्य बोध गराउँछ भन्ने पनि माक्र्सर्वादी मान्यता हो । माओले भन्नुभएको छ, 'अचाक्ली धेरै गल्ती गरिसकेपछि ती विपरीत मोडमा मोडिन्छन् ।' गल्तीहरूको चाङ लागेपछि बल्ल उज्यालो देख्न थालिन्छ । एउटा चरम सीमामा पुगेपछि वस्तु त विपरीतमा बदलिन्छन् । निषेधको निषेध हुन्छ भन्ने जुन द्वन्द्ववादको प्रयोग हो हाम्रोसामु भएको त्यही हो ।

त्यसैले यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने, खिन्न हुनुपर्ने, हारजितको मानसिकता लिनुपर्ने भन्ने पटक्कै लागेको छैन । मुख्य कुरो क्रान्तिलाई फाइदा भयो कि भएन । जुन प्रक्रियाबाट हामी गुजि्रयौँ, हामीले यसलाई व्यक्ति इच्छा, आकांक्षा कसको कति गाली खायो कसले, कसले कसको छाला काडियो भन्ने रूपमा भन्नुभन्दा पनि हाम्रो समग्र अन्तर्संघर्ष, अन्तरविरोधले समग्र विचार, आन्दोलनलाई माथि उठाउन एउटा आधार तयार गर्‍यो कि गरेन ? भन्दा निश्चित रूपमा गर्‍यो । यसैको परिणाम आज हामी यहाँ छौँ । यदि नयाँ क्रमभंगता हुँदैनथ्यो, नयाँ छलाङ मार्दैनथ्यो भने हामी यहाँ हुदैनथ्यौँ । जेसुकै भए पनि परिणाम रामै्र भएको छ । पार्टीले यही ढंगले बुभ\mनुपर्छ र मलाई जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि यहाँ भएका मेरा हुन् आप\mनो ठाउँमा अवश्य स्वीकार गर्नुपर्छ । फेरि पनि हामी सबैले आ-आप\mनो ठाउँबाट बुभ\mने कुरा हुन्छ । जुनखालको यहाँ दस्ताबेज प्रस्तुत भएको छ, त्योभन्दा पहिले यसलाई हल गर्ने जुन नयाँ विधिको यहाँ विकास भएको छ, त्यसले साँच्चै नै मदेखि लिएर हामी सबैलाई रूपान्तरित हुन मद्दत गरेको छ ।

यसैक्रममा विचारको विकास र नेतृत्वको प्रश्न जुन हो, त्यो अति अभिन्न अंगले जोडिँदोरहेछ भन्ने बोध विगतमा नभएको होइन, तर यस्तै हन्डर, ठक्कर खाएर बुद्धि पलाउँछ भन्ने उखान छ । त्यसले यो बीचबाट आउने क्रममा थुपै्र नयाँ अनुभूति, नयाँ चेतना ममा पनि पैदा भएको छ । खासगरी विगतमा नेतृत्वको प्रसंगलाई लिएर संघर्ष केन्दि्रत हुँदै गर्‍यो ।

त्यसमा थुपै्र घटना भएका कुरा र नभएका कुरा ज्ाोडिएर ठूलो भ्रम सिर्जना पनि भयो । यसक्रममा मलाई सुरुमै मैले मन खोलेर भन्नुपर्छ भने यो अन्तरविरोधबाट गुज्रने क्रममा र यसलाई ठीक ढंगले हल गरेर ल्यान्डिङ गराउने क्रममा र नितान्त नयाँ ढंगले सायद लेनिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधलाई हल गर्ने क्रममा जुनखालका त्रुटि भएका थिए जस्तो माओ, स्टालिनका केही कुराहरू रहे । ठीक ढंगले हल गर्न सक्नुभएन भन्नुभयो र उहाँ आफँैले कोसिस गर्दै जानुभो, तर सांस्कृतिक क्रान्ति भो त्यहाँ पनि फेरि केही प्रक्रिया पूरा हुन सकेनन् । त्यसले हामीलाई अन्तरविरोध, पार्टीभित्र पैदा हुने अन्तरविरोध हुन् त्यसलाई ठीक ढंगले हामीले कसरी हल गर्छौं भन्ने विषयमा क्रान्तिकारी पार्टीहरूले हल गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरू आत्मगत रूपमा मुख्य समस्या भन्नुहुन्छ भने यसलाई ठीक ढंगले हल गर्न नसक्नुले नै हाम्रा थुपै्र क्रान्तिकारी पार्टीहरू आखिर हाम्रा रिममा आबद्ध भएका पार्टीहरू र अरू थुपै्र कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । पोहोर भेट्दा तीनजना थिए, अहिले भेट्दा दुईजना भइरा'छन् । अर्को वर्ष झन्डै एकमात्रै हुनेछ । यस्तै अनगिन्ती चिरा भएको जुन अनुभव हामीसँग छ । त्यो उनीहरू ठीक ढंगले हल गर्न नजानेर, असाध्यै मनोगत ढंगले चिजलाई हल गर्छु भन्ने ढंगले जान खोजे ।

वर्गसंघर्षसँग नजोडिईकन असाध्यै मनोगत, आत्मकेन्दि्रत ढंगले हल गर्न खोज्दा कहीँ पनि हल भएको छैन, धेरैजस्तो ठाउँमा हामी हल भएको देख्न सकेका छैनौँ । त्यो थुपै्र पार्टीहरू दुश्मनको कारणले भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले विसर्जित भएका अहिले विश्वमा थुपै्र देखिरहेका छौँ । माओपछि हामीले देखिरहेका छौँ । यो स्थितिमा हाम्रो यो अन्तरविरोधलाई यस ढंगले हल गरेर यहाँ ल्याउने क्रममा कमरेड अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले जुनखालको भूमिका निर्वाह गर्‍यो त्यो चानचुने विषय होइन । त्यसैले मलाई के अनुभूति भइरहेको छ भने लेनिनपछि ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा जुन मौलिकता प्रयोग र विचारको विकासले जुन माग गरिरहेथ्यो हामी प्रचण्डपथ जुन गर्दै आइरहेका छौँ ठूलो आयाम यहाँ थपिन पुगेको छ । यस क्रममा कमरेड अध्यक्षको जुन कुशलता यहाँ देखापर्‍यो त्यसले साँच्चै नै हामीलाई प्रभावित पारेको छ । मलाई साँच्चै नै उहाँप्रति, -यो अति भन्ने भो भने मलाई अलि असच्चोकजस्तो लाग्छ बढी हुन्छ कि घटी हुन्छ भन्ने ढंगले) विगत १५ वर्षसम्म सहकार्य गर्दै आयाँै र उहाँका गुणहरूले असाध्यै प्रभावित पारेको थियो र यसरी उहाँ स्थापित भएर आउनुभएको थियो ।

यसैक्रममा हामीले आपनो ठाउँमा सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ तैपनि वेलाबखतमा हामीमा केही शंका हुने गर्थे । यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई अहिले अनुभूति के हुन्छ भने यो अन्तरविरोध यसरी पार्टी एकताबद्ध गरेर लिएर जान सिद्धान्तनिष्ठ र विचारका आधारमा कुनै लेनदेनका आधारमा होइन बिल्कुल नयाँ ढंगले एकजुट भएर सम्पूर्ण रूपले एकढिक्का गरेर विचार र क्रान्तिमा दृढ हुँदै यहाँसम्म लिएर जानेमा यो कुशलताको प्रयोग कमरेड अध्यक्षबाट यसक्रममा भयो । त्यसबाट उहाँप्रतिको सम्मानभाव बढेको छ र सबैले यो क्रेडिट उहाँलाई दिनुपर्छ ।

यो नै मैले अनुभूति गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुभूति हो । केही भूमिका हामी सबैको होलान्, तर जुन डाइनामिजम थियो भीषण ढंगले लड्ने पूरै साथीले गल्ती गर्‍यो भने ठोक्ने फेरि त्योसँग मिलेर पनि जान सक्ने जुन कलाको प्रदर्शन लेनिनले गर्नुभएको थियो, विज्ञान र कलाको ठीक संयोजन उहाँले गर्नुभएको थियो । पछिल्ला चरणमा यसो गर्न नसक्दा जुन नराम्रो हामीले धक्का खानुपरिरहेको थियो, यसको राम्रो नमुना यही हो ।

source:

http://www.nayapatrika.com/last-page/14714-%26%23039%3B%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%88-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%26%23039%3B.html

प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

2011-11-03T21:00:00.000-07:00

प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

03/11/2011 05:14:00

Font size:

माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सातबुँदे सहमति

६ हजार ५ सयसम्म लडाकुलाई समायोजन गर्ने तथा सेनामातहतको महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत लडाकु रहने

पुनस्र्थापनामा जाने सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहकालाई क्रमशः ७, ६ र ५ लाख दिइने

बुधबार विशेष समितिको बैठक बसेर पुनर्वर्गीकरण लगायतका कामको कार्यतालिका बनाउने, समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने

सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा

निर्धारण गरिने

प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने, संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने

द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ताका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने, कब्जा सम्पत्ति ७ मंसिरभित्र फिर्ता गरिने

सहमतिप्रति किरणको असहमति

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १५ कात्तिक

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनेक जोखिम र अवरोधका बीच पाँच वर्षदेखि थाती रहेको शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याएका छन् । लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनका साथै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार साँझ सातबुँदे सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी सातबुँदे ऐतिहासिक सहमति गरेका हुन् । मंगलबार बेलुका आठ बजेर ४३ मिनेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भने सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिले साढे तीन वर्षदेखि जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाले समेत गति लिने भएको छ । शान्तिप्रक्रियाका विषयमा आ-आफ्ना अडानमा लचक हुँदै प्रमुख दलहरू व्यक्तिगत आधारमा ६ हजार पाँच सय माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमत भएका छन् ।

सहमतिमा समायोजन हुने लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । साथै, महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट र ३५ प्रतिशत माओवादी रहने उल्लेख छ । महानिर्देशनालयको काम विकास-निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक अवसरको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने पनि सहमतिमा जनाइएको छ । प्याकेजको स्वरूप भने समयावधि हेरेर ६ देखि नौ लाखसम्म हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, नगद रकम लिई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि तीन तह निर्धारण गरी पाँचदेखि आठ लाख दिइने भनिएको छ ।

सहमतिपत्रमा भनिएको छ, 'सबैभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुलाई आठ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः सात लाख, ६ लाख र पाँच लाख दिइनेछ ।' सो रकम दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षमा दिइनेछ ।

समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने माओवादी लडाकुको विभाजन सात दिनभित्र सुरु गरी ७ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिने दलहरूबीच सहमति भएको छ । समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

समायोजनमा जाने माओवादी लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाउन भने दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिमा भनिएको छ, 'माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइनेछ ।'

समायोजनमा सामेल लडाकुको दर्जा निर्धारण भने सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुने भएको छ । 'सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ,' सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, सुरक्षा निकायको बि्रजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि मात्र लडाकुले सुरक्षा निकायको तोकिएको जिम्मेवारी पाउनेछन् । बि्रजिङ कोर्स र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिने सहमति भएको छ । अनमिनले लडाकु प्रमाणीकरण गरेको मितिलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

दलहरूबीच द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपांग र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित राहत उपलब्ध गराइने पनि सहमति भएको छ । राहत-सहयोग वितरणमा कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।

विश्वासको वातावरण बनाउन माओवादीको कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ७ मंसिरभित्र फिर्ता गराउने सहमति दलहरूबीच भएको छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ताबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइनेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् । कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका लागि माओवादीले संस्थागत निर्णयसमेत गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । साथै, कब्जा घरजग्गा फिर्ता भए-नभएकोे अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्ने भएको छ । तर, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनाअनुसार किसानहरूको अधिकार भने सुरक्षित गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को अर्धफौजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । वाइसिएलको नियन्त्रणमा रहेका सबै निजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन तथा जग्गा ७ मंसिरभित्र खाली गर्ने, माओवादीको प्रयोगमा रहेका गाडीहरू पनि ७ मंसिरभित्र नियमित गरिने र नियमित नभएका गाडीहरू सरकारले जफत गर्ने सहमति भएको छ । शिविरमा रहेका गाडीहरू भने नेपाल सरकारको मातहतमा आउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रले शान्तिप्रक्रिया अनुगमनको विधि बनाउने, संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै, संविधान निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन दलहरूबीच निरन्तर संवादलाई जारी राख्ने पनि उनीहरूले सहमति गरेका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाब लिन विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने, एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गर्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै नयाँ संविधान जारी गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नेमा पनि दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, दलहरूबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

बालुवाटारमा बैठक हुनुअघि दिउँसो होटल र्‍याडिसनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनालसहित सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरू वर्षमान पुन, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीम रावलसमेतको बैठक बसेको थियो । बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेगरी सहमति जुटाएका थियो । सोही सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो ।

ऐतिहासिक सहमति

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १५ कात्तिक

शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सातबुँदे सहमति गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनताको चाहना र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सहमति गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनीहरूले शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न भने अझै धेरै चुनौती रहेको र एकताबद्ध भएर त्यसलाई जनताको चाहनाअनुसार नै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २ असार ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले मंगलबार सार्थकता पाएको बताए । उनले शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई पछिल्लो सहमतिले साकार पार्ने दाबीसमेत गरे । सहमतिप्रति पार्टीभित्र असहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दलहरूबीचको सहमति ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्तिप्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको बताए । मुलुकमा अब अमनचयन कायम हुने दाबी गर्दै उनले भने, 'सहमति कार्यान्वयनको विकल्पै छैन ।'

एमाले अध्यक्ष खनालले पनि सातबुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिँदै यसले दूरगामी महत्त्व राख्ने बताए । उनले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै संवृद्ध नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका सहमतिले खेल्ने धारणा राखे ।

फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण कार्यको नतिजास्वरूप वर्तमान सरकार बनेको र सातबुँदे सहमति भएको दाबी गरे । यसबाट संविधान लेखनको ढोका खुलेको पनि बताए । जनताको आशाअनुसार शान्ति र संविधान निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।

source:

http://www.nayapatrika.com/coverstory/14690-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE.html

baburam bhattarai India visit

2011-10-24T20:19:00.000-07:00

PM’s india visit: Row almost ‘derailed’ communiqué

Both sides insisted on a list of things to be included in it

Otherwise a very cordial and candid delegation talks between Nepal and India during Prime Minister Baburam Bhattarai’s four-day visit to India, the discussions turned tense and bitter towards the end as both the sides insisted on a list of things that they wanted to include in the joint communiqué before wrapping up the official visit.

The differences appeared so irreconcilable that agreeing on a common draft of the communiqué seemed difficult by the end of the visit, an official said.

While the Indian side wanted a reference to a new Consulate Office in Nepalgunj, the Nepali side was dead-set against it and instead was pushing for the inclusion of the revision of the 1950 treaty, according to senior Nepali officials involved in finalising the document.

While the Nepali officials were fuming with anger, Indian officials were insisting that no joint communiqué be released with Nepal agreeing to the consulate issue. It took intervention from the highest level to end the row, officials said.

Earlier, a draft of the joint communiqué prepared by the Indian side had mentioned that India took up the issue of setting up a consulate office in Nepalgunj and that New Delhi was awaiting a final response from the Nepali side. But Nepal’s proposal on reviewing or replacing the 1950 treaty was not included in the draft.

“After several round of negotiations with the South Block officials, we were finally able to include the 1950 treaty issue,” an official in Bhattarai’s delegation said.

The resolution did not come so easily. As Bhattarai and the rest of the delegation left for Dehradun on Sunday morning, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Narayan Kaji Shrestha and Finance Minister Barshaman Pun stayed in Delhi to finalise the joint communiqué.

When the two sides stuck to their positions, both Shrestha and Pun called Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal for advice. Dahal told them to stay the course and reject the Indian draft.

“Yes, we rejected the idea of setting up an Indian consulate in Nepalgunj,” Pun told the Post, adding, “We did not se any valid reason behind the Indian request. Moreover, our volume of business with India taking place from the Nepalgunj entry point is comparatively small.”

“Later, the Indian side was convinced and it withdrew its demand,” Pun added.

Officials involved in the negotiations had approached the Foreign Minister Shrestha first and briefed him on the Indian demand. Shrestha confirmed the events.

Shrestha also stood firm against the Indian proposal, while asking Nepali officials to ensure that the 1950 treaty was included.

The issue remained unresolved until Bhattarai returned from Dehradun and intervened. He called on senior Indian officials including Foreign Secretary Ranjan Mathai. The prime minister’s intervention led to the Indian side dropping their demand, said a senior Nepali government

official.

An Indian embassy official in Kathmandu had no knowledge of the incident in New Delhi, but insisted that the Nepali side also wanted to set up a Nepal Tourism Board office in Delhi.

source:

http://www.ekantipur.com/2011/10/25/top-story/pms-india-visit-row-almost-derailed-communiqu/342734.html

The conservative assault

2011-09-14T19:39:00.000-07:00

The conservative assault

Ringside View

Prashant Jha

The relentless assault at the Maoist-Morcha alliance is astonishing in its breadth and intensity. Given PM Baburam Bhattarai’s popularity, even his most dire opponents hesitate to criticise him for fear of losing their own credibility. Thus, the antagonism has been directed primarily at the four-point agreement, and Madhesi parties.

Sample a few instances.

The People’s Review, a self declared ‘nationalist’ paper, published a short item titled ‘A “Dhoti” in Army HQ?’ With an unmistakable condescending tone, it mentioned that ‘a person clad in either a dhoti or a kurta saluwar, not a daura saluwar’ will become defence minister. Only half in jest, it quotes someone as saying that the NA ‘deserves it’ for abandoning the king. At one’s kindest, the item can be ignored as the residual remains of older exclusivist nationalism.

Move to a more ‘liberal’ magazine, Himal Khabarpatrika (HKP), whose latest cover story is propaganda masquerading as reportage. We are told Madhesis do not want Madhes but instead want a province that is connected with the hills and the Himal. And so, Madhesi parties are betraying their people by pushing for a Madhes state. (Incidentally, there is an agreement on ‘autonomous state’ in the four-point agreement, but not on an ‘autonomous Madhes state’ as has been falsely, but widely, reported.)

Now, that can be someone’s view and it merits a reasoned debate, but to portray it as the overwhelming sentiment in Tarai is taking liberties with truth. The majority in the eastern plains—the dateline of the report—want boundaries on an east-west, and not a north-south, basis. Even NC, the most cautious of parties, has created provinces on an east-west basis in its proposed federal map. This should give people an idea of the popular opinion.

Madhesis suspect that connecting their region with the hills will once again mean domination of pahadis, and see it as a conspiracy to weaken and divide the Tarai. They also feel it will deprive them of being able to build closer links with people who share their way of life and culture. There is, however, flexibility about the number of provinces.

This does not mean that the hills and Tarai will not be able to take advantage of each other’s strengths, as the report tries to project. The rest of the country will use the border with India for trade and travel; people from Tarai will continue to seek opportunities in Kathmandu; industries will use raw material and labour from across the country; there will be flow of agricultural and other commodities; students and patients will use educational

and health facilitates in other provinces; revenue and expenditure will be

shared. With better transport, inter-provincial links based on comparative advantages will become stronger and the process of ‘national integration,’ while giving identities and regions their own space, will deepen.

An editorial in the same issue of Himal Khabarpatrika, and an op-ed piece by lawyer Tika Ram Bhattarai in Kantipur on Tuesday, takes the deceit further, by stoking paranoia about possible disintegration because of the four-point deal. When HKP’s favorite ‘democratic leader’ G P Koirala signed the eight-point agreement which provided for an ‘autonomous Madhes province,’ there was no such reaction of outrage. But when the Maoists and Madhesis sign an agreement on ‘autonomous states,’ it becomes a threat to national integrity.

The ‘autonomy’ business is anyway exaggerated by all sides: There is agreement in the CA on the division of powers between the centre and the states, where the centre remains far more powerful. Neither does the four-point agreement accept ‘ethnic provinces’. Even if the reference to self determination is included in the final constitution, there is an evolving political consensus that it will not include the right to secede. In any case, how many times do Madhesis have to prove that they do not want to split, and their demand for inclusion is in fact a desire to be a part of the state apparatus?

Tika Ram Bhattarai’s argument is riddled with similar contradictions.

He has a problem with making Nepal Army more inclusive; he does not like the fact that the dress of all communities in Nepal, and not just the one his community can relate to, have been declared national dress. But he does not want disintegration. The message is simple—he wants ‘national unity’ exactly on terms set by the older regimes where Madhes was a part of Nepal, but Madhesis were not equal Nepalis allowed to retain their identity.

With rhetorical flourish, he asks, ‘Will we be able to hand over the whole of Nepal that our ancestors gave us to future generations?” Yes, you will be able to do so but only if you accept federalism, inclusion, and reconcile yourself to the fact that people from other communities will become decisive political players. If you want the Tarai, but not those who live there, you can forget it.

Another line of attack has hovered around how this Maoist-Morcha alliance is ‘unnatural’. A deal between NC and Maoists in 2005, after a decade of butchering each other’s cadres, is ‘natural’; an understanding between the ‘UML and Maoists’ after calling each other social fascists and ultra left adventurists is ‘natural’; agreement between NC and UML whose constant squabbles destroyed democracy in the 90s is ‘natural’; an alliance of NC and Madhesi leaders, most of whom deserted NC for its indifference to Madhesi issues, is ‘natural’; but an understanding between the Madhesi Morcha and the Maoists—two forces who, at least, share a similar agenda of state restructuring—is ‘unnatural’?

Others question the ‘opportunism’ of Madhesi parties. In a note to a mailing list, besides doubting the ‘nationalist’ credentials of Madhesi parties and their stance on issues like citizenship, former CIAA director Surya Nath Upadhyay says, “Discipline and decency has never crept in their mind.” And discipline and decency are the hallmark of Upadhyay’s former left parties? Agreed, Madhesi parties are ‘power hungry’. But then what about GPK, whose lust for power led to the downfall of each government that did not include him? What about Madhav Nepal, who begged the king to make him PM? And what about Prachanda, who spent the last two years striving to return to power? What else is politics but struggle for state power? The double standard deployed by the capital’s intelligentsia for people they like and disapprove of is stunning.

At its root, the anger in sections of Kathmandu stems from the fear of deepening democratisation and inability to refigure their conception of

nationalism. Given the logic of demography, power will continue to shift towards the plains, and among those who were marginalised earlier. ‘Saviours of democracy’ should understand this simple fact of democratic politics. The trouble is Nepal’s ‘democrats’ fear the Nepali people, and popular aspirations, the most. As a Madhesi friend said, “This reaction only shows the success of regional politics. For the first time, the others are jealous, irritated and scared. Let them once feel what we have gone through all our lives.”

source:

http://www.ekantipur.com/2011/09/14/oped/the-conservative-assault/340758.html

माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर

2011-09-13T18:15:00.000-07:00

शान्ति प्रकृयामा भट्टराईको गति किन घट्यो ?

'माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर'

२७ भदौ, काठमाडौं । आफ्नै पार्टीको चर्को बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री हुनासाथ डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकृया सक्न तिब्ररुपमा काम अघि बढाएपनि पछिल्लो एक साता त्यसमा खासै गति देखिएको छैन् ।

माओवादी हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाएर त्यसको प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै लडाकूको बर्गिकरण थाल्ने बताएको भएपनि अहिलेसम्म वर्गिकरण अगाडी बढ्न सकेको छैन् । बरु प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति प्रकृयालाई छाडेर शासकीय सुधारका काममा पो केन्द्रीत भएका हुन कि जस्तो देखिन थालेको छ ।

तर, माओवादीले भने आफ्नो पार्टी कुनै पनि सर्तमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न लागेपनि कांग्रेस र एमालेले पूर्व सहमतिबाट पछि हट्दै नयाँ नयाँ सर्त राख्न थालेपछि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउँछ । दुई दलले लडाकू बर्गिकरणमा समेत अबरोध गरेका छन भने शान्ति प्रकृया नसकिएसम्म संबिधान बनाउन नपाइने भन्दै अडान लिइरहेका छन् ।

यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्दा नेपाली कांग्रेस ६ हजार लडाकू समायोजन गर्न सहमत भएको थियो । उसको एउटैमात्र सर्त थियो-’कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा रहँदा एमालेले ७ देखि ८ हजारसम्म लडाकू समायोजन गर्न सकिने, लडाकूका लागि मापदण्ड फेर्ने, ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ पुनस्थापना प्याकेज दिने लगायतमा सहमति जनाएको थियो । तर, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ कांग्रेस र एमाले दुवैले चार हजारभन्दा लडाकू समायोजन हुन नसक्ने, पुनस्थापना हुन चाहानेलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने र तत्कालै हतियार बुझाउनुपर्ने सर्त राखे । पहिले महानिर्देशनालयको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको कांग्रेस अहिले त्यसलाई मान्न नसकिने बताइरहेको छ ।

‘अहिले माओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति र संविधान निर्माणमा प्रतिवद्ध देदिएका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो-’तर, कांग्रेस र एमाले पूर्व सहमतिहरुबाट समेत पछाडी हटेका छन् । कतै उनीहरु शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ ।’ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान निर्माण गरे माओवादीले जस पाउँछ भन्ने कांग्रेस र एमालेको डर छ । ‘अहिले कांग्रेस र एमालेमा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गरेर जस लिने भयो भन्ने डर देखिएको छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो-’सबै विषयमा लिचिलो भएर आउँदा पनि टाँगै मुनी छिराउनु खोज्नु भनेको शान्न्ित प्रक्रिया भाड्न खोज्नु हो ।’

माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘अहिले हामीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गर्न प्रतिवद्ध भएर आएका छौं’ माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भन्नुभयो-’तर, विगतमा भएका सहमतिलाई समेत उल्टाएर कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको देखिएको छ ।’ शान्ति प्रक्रिया सहमतिबाट मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने वाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अनौपचारिक सहमति भएका बिषयमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेसको अडानका कारण माओवादी थप सशंकित भएको छ । आफ्ना लडाकू र हतियार राज्यलाई बुझाएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा कर्नरमा पर्ने वा संविधान नै नबनाउने हो कि भन्ने उसको आशंका छ । तर राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भने यसले माओवादी मात्र नभई कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजाने देख्नु हुन्छ । ‘माओवादीलाई सफल हुन नदिने नाममा मुलुकलाई नै असफल पार्ने प्रयास भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यसले कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजान्छ । जनताले वुझिएरहेका छन् शान्ति र संविधानमा कहाँबाट अबरोध भइरहेको छ भनेर ।’

कांग्रेस नेता एवं विशेष समितिका सदस्य रामशरण महत भने यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ । माओवादीको आन्तरिक कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’यो माओवादीको शब्दजाल हो । विगतमा भएका सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादी तयार भए सबै कुरामा सहमति हुन्छ ।’ माओवादीले आफ्ना लडाकू र हतियार राखेर नै संविधान जारी गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।

source:

http://www.onlinekhabar.com/2011/09/13/87452.html

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

2011-08-29T07:35:00.001-07:00

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ११ भदौ

'बाबुरामलाई अरूले समर्थन गर्छन्, तर प्रचण्डले रोक्छन्' राजनीतिक वृत्तमा मान्यता थियो । उनी उम्मेदवार भए सहयोग गर्छन् भने कांग्रेस र एमाले बाबुरामको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए, तर सहयोग गर्दैनन् भनेका अध्यक्ष प्रचण्ड रातदिन खटिए । आफ्ना सहयोद्धालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राति २ बजेसम्म खटिए ।

झलनाथ खनालले राजीनामा गरेपछि डा. भट्टराईलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले १० दिन खर्च गरे । सहमतीय नबन्ने पक्का भएपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठकले डा. भट्टराईलाई नै अगाडि सार्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि बुहमतीय सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मिसनमा लागिरहेका थिए प्रचण्ड । तर, सहयोगी भनिएको एमालेले साथ नदिने स्पष्ट भएपछि शनिबार राति निर्णायक वार्तामा जुटे प्रचण्ड ।

एमाले बैठकले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्डले एमालेसँग वार्ताको प्रयत्नसमेत गरेनन् । प्रचण्ड दिनभर एमालेको निर्णय कुरेर बसेका थिए, उनले भट्टराईलाई साना दलसँग भेट्न लगाए । भट्टराईले दिनभर साना दलका नेतासँग भेटे र तीनपटक नयाँबजार पुगेर प्रचण्डलाई बि्रफिङ सुनाए ।

एमालेको समर्थन नपाउने भएपछि प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलसँग वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएर घरबाट निस्के साढे ६ बजेतिर । शनिबार रातभर उनले भेटघाटमै बिताए ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र डा. भट्टराईले मधेसी मोर्चाका आबद्ध दलसँग शनिबार राति सात घन्टा लामो वार्ता गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको साला सहदेव कक्षपतीको घरमा बेलुका ७ बजेदेखि राति २ बजेसम्म वार्ता भएको थियो ।

जतिवेला माओवादी र मोर्चाबीच वार्ता भइरहेको थियो, कांगे्रस नेताहरूले पनि विभिन्न च्यानलमार्फत मधेसी दलका नेताहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका थिए । २ बजेसम्म बसेर मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेपछि प्रचण्ड र भट्टराई आ-आफ्नो निवासमा फर्केका थिए ।

आइतबार बिहानै माओवादीको पदाधिकारी बैठक डाके र त्यहाँबाट मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति गराए प्रचण्डले । सहमति भए पनि आइतबार बिहानसम्म माओवादी र मोर्चाले सहमति गोप्य राखेका थिए । दुवैले व्यवस्थापिका संसद् सुरु हुनुपूर्वमात्र सहमति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका थिए ।

राजनीतिक व्यस्तताबीच आइतबार बिहानै प्रचण्ड जनमैत्री अस्पताल पुगे र बिरामी बुबालाई भेटे । उनले 'प्रधानमन्त्रीको चुनाव छ बा म जान्छु,' भन्दै छोटो समयमै अस्पतालबाट निस्के । आइतबार बिहान नै उनले अज्ञात समूहको आक्रमणमा घाइते भएका सभासद् शालिकराम जमरकट्टेललाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए ।

प्रचण्ड आइतबार १० बजे नै खाना खाएर घरबाट निस्के । संविधानसभा भवन पुगेर मोर्चासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे । दुवैले आफूलाई परिवर्तनकामी शक्तिका रूपमा व्याख्यासमेत गरे ।

सेना समायोजनको संख्या र प्रक्रियाबारे माओवादीमा यसअघि विवाद भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो प्रस्तावमा माओवादीभित्र सर्वसम्मति बनेपछि भट्टराईलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा आशावादी थिए, प्रचण्ड । ७ भदौमा प्रचण्डले प्रस्ताव पदाधिकारीबीच छलफल गराएरका थिए । त्यसपछि 'शान्तिप्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता'सहितको प्रस्ताव स्थायी समितिले पास गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठीकअघि शनिबार मात्र उपाध्यक्ष किरणले आफूपक्षधर नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकु शिविर फर्काएर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोगी भूमिका खेले । प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर उभिएका प्रचण्डले आफ्नो मिसन शान्ति र संविधान भएको बताएका छन् । 'मैले जुनसकै त्याग गरेर भए पनि शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान लेखनको काम पूरा गर्नेछु । हाम्रो केन्द्रीय समितिले बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यौँ, तर कतिपय मानिसले साँच्चै यस्तो होला त भनेर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रश्न आधारहीन छ भन्ने मलाई लाग्छ,' प्रचण्डले गत साता मात्र भनेका थिए ।

डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएपछि प्रचण्ड संविधानसभा भवन बानेश्वरबाट आफ्नोनिवास नयाँबजार फर्के । शनिबार राति सुत्न नपाएपछि थकान महसुस गरेका प्रचण्डले गाडीबाट उर्लदै गर्दा सहयोगीसँग भनेका थिए, 'आखिर बनाएर नै छाडियो है,' सहयोगीले पनि भने, 'सर लागेपछि के हुँदैन र ?'

http://www.nayapatrika.com/coverstory/11819-%E0%A4%AB%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%26%23039%3B%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E2%80%99.html

आखिर प्रचण्डकै जित !

2011-07-31T11:15:00.000-07:00

आखिर प्रचण्डकै जित !

एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म चर्केको अन्तरकलहको पटाक्षेप यसरी होला भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। पार्टीसत्ता अँठ्याएर बसेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अधिनायकत्वलाई धुजाधुजा पार्न अन्तत: उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य 'किरण', बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' तमाम विमतिहरूलाई बिसाएर एक ठाउँमा उभिएका अनुमान गरिएको थियो। एकीकृत माओवादीका धेरै कार्यकर्ताले उत्कर्षमा पुगेको ध्रुवीकरणलाई पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्ने अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा बुझिरहेका थिए भने माओवादीइतरका पक्षहरूले यसलाई युद्धको धङधङीमा रुमल्लिरहेको त्यस पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको निर्णायक घटनाक्रम भनिरहेका थिए।

तर, उत्कर्षले माओवादीपंक्ति र इतरपक्षका ती आशा र अपेक्षाहरू गलत थिए भन्ने प्रमाणित गरििदयो। नयाँ संविधान लेख्न र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भइरहेका बेला चर्केको कलहलाई 'विकासक्रम'का रूपमा हेररिहेकाहरू पनि जिल्लिएका छन्। वैद्य र भट्टराईको अस्वाभाविक र लगभग अप्राकृतिक गठजोड, श्रेष्ठको रहस्यमयी क्याम्प परविर्तन र थापाको साहसिक पक्षधरता वस्तुस्थितिको स्वाभाविक उपज भएका ठानी ध्रुवीकरणले माओवादीलाई मात्रै नभई मुलुकलाई नै फाइदा पुर्‍याउने भनी गरिएका अड्कलबाजीहरू पनि हावादारी सावित भएका छन्।

अन्तत: ८ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्डले जिते र वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी ध्वस्त भयो। प्रचण्डले देखाएको 'लचकता'ले उनलाई राजनीतिका कुशल खेलाडीका रूपमा झन् स्थापित गरििदएको छ। हप्तौँको घम्साघम्सीबाट उनले केही गुमाएनन्, बरु धेरै कुरा आर्जन गरे। तीनै जना उपाध्यक्ष र महासचिवजस्ता हस्तीहरूको मोर्चाबन्दीलाई एक्लै भत्काउन सफल मात्रै भएनन् उनी, त्यो मोर्चाबन्दी स्वार्थहरूको कालोकाँचो किल्ला भएको प्रमाणित पनि गरििदए प्रचण्डले। अचम्म त के भने अन्तरकलहले अस्थायी विराम पाउने बेलासम्म प्रचण्डको लडाइँ सिद्धान्तरक्षाका लागि र वैद्य-भट्टराईको संघर्ष व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने देखियो। प्रचण्ड शान्ति र संविधानको आफ्नो कार्यसूचीमा टसमस भएनन् तर आफ्ना 'एजेन्डा' कुनामा थन्क्याएर वैद्यले पहिलेदेखि नै आफू प्रमुख रहेको संगठन विभागमा थप अधिकार पाउने र भट्टराईले भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित पार्ने प्रयास गरे।

एकीकृत माओवादीभित्र शान्ति र संविधानको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तिका रूपमा भट्टराईको छवि पनि धुमलिएको छ। यही अन्तरकलहका क्रममा प्रचण्डले भट्टराईको त्यो एजेन्डा खोसेर आफ्नो बनाएका छन्। १४ भदौ नजिकिँदै गर्दा जसरी भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पदले लोभ्याएको देखियो, त्यसले आममानसमा उनी शान्ति र संविधानको आप्mनो मार्गचित्रप्रति त्यति गम्भीर छैनन् भन्ने अनुभूति गरायो। हिजोसम्म ढुलमुले अवस्थामा रहेका अध्यक्ष आफ्नो बाटोमा आउँदा भट्टराईले दह्रो गरी उनलाई साथ दिनुपथ्र्यो। तर, भट्टराई कुम जोड्न पुगे वैद्यसँग। यसलाई सुरुमा प्रचण्डलाई गलाउने जुक्तिका रूपमा बुझिए पनि परिणामले भने माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा भट्टराईको अडान कतै फोस्रो त होइन भन्ने प्रश्न जन्मायो। अर्थात्, अब उनी हिजोजस्तो पार्टीको लोकतान्त्रीकरणमा प्रतिबद्ध नेता नमानिन सक्छन्।

प्रचण्डले गरेको सम्झौताले उनको उचाइ थप बढाएको छ भने वैद्यदेखि थापासम्मका सबै प्रतिद्वन्द्वीको उचाइ मात्रै होइन, तौल पनि घटाइदिएको छ। वैद्य र भट्टराईहरूले मागेका सबै कुरा दिएरै प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई पार्टीको आगामी कार्यसूचीका रूपमा अनुमोदन गराइछोडे। यस घटनाले प्रचण्डलाई भविष्यको नेताका रूपमा नवीकृत गरेको छ। भट्टराईले भने चुनबाङयता आफूले कमाएको सबथोक एक दाउमा हार्न सके। उनको विद्वता र वैचारकि व्यक्तित्वको छविले अचानक धूलो चाटेको छ। नेपालको इतिहासमा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न धेरैले धेरै तिकडम गरे तर भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन यस्तो गरेको दृष्टान्त नै थिएन। उनले भविष्य रजिर्व गर्नुको अर्थ रहस्यमयी छ। भट्टराई आफूप्रति नै आश्वस्त छैनन् वा उनी कुनै दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गराउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी अस्थायी थियो र उप्रान्त यस्तो गठबन्धनको सम्भावना पनि देखिन्न किनभने उनीहरूको साझा स्वार्थ थिएन। शक्ति र सत्ताको बाँडफाँट मित्रताको स्थायी सूत्र हुनै सक्दैन। आफ्ना कथित विचार र अडानमा बलियो गरी उभिएर एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा जसरी वैद्य र भट्टराईले आश्चर्यजनक रूपमा एकअर्कालाई अंकमाल गर्न पुगे, त्यसले संशय नै उब्जायो। उनीहरूले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने कुनै साझा मुद्दामा टेकेर त्यसो गर्दा हुन् त त्यस मिलनको अर्थ हुने थियो। तर, वैद्य शास्त्रीय साम्यवादको आत्मघाती बाटोमा हिँडिरहेका भन्ने कुरा भट्टराईले र भट्टराई संशोधनको गोरेटोमा सोझिएका भन्ने कुरा वैद्यले बिर्सन सके। विमतिहरूलाई थाती राखेर अस्थायी मित्रता गाँस्न पनि त धरातल चाहिन्छ।

अहिलेलाई थामथुम पारिएको अन्तरकलहको उत्कर्षमा वैद्य र भट्टराईबीचको मित्रताको कुनै तार्किक धरातल देखिएन। यसले प्रस्ट गर्न खोजेको कुरा एउटा मात्रै हो, ती दुवै नेतामा दमित जन्मजात निम्न पुँजीवादी चिन्तनको विस्फोटन थियो त्यो मिलन। प्रचण्डसँग पछिल्लो सहमति गरेर वैद्यले अबका दिनमा जनविद्रोहको कुरा गर्ने सम्पूर्ण नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्। उनले संगठन विभाग प्रमुखको पद पाउन शान्ति र संविधानको प्रचण्ड कार्यसूचीमा सहमति जनाएका हुन्। उता भट्टराई र उनको क्याम्पले शान्ति र संविधानको प्रश्नमा आफ्नो 'प्याटेन्ट राइट' दाबी गर्नु पनि उत्तिकै अनैतिक हुनेछ किनभने जतिबेला शान्ति र संविधानको सवाल बहसको निर्णायक चरणमा प्रवेश गररिहेको थियो, भट्टराईले त्यसलाई मोलतोलको विषय बनाए। भावी प्रधानमन्त्रीको पद नपाएका भए भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्यसूचीको कुन हविगत बनाउँथे होला ? विचारणीय प्रश्न हो।

राजनीति किताबका पानामा लेखिएजस्तो हुँदैन, न त यो जडता र पाखण्डका आडमै गरनिे कुरा हो। माओवादीभित्रको पछिल्लो अन्तरकलहले पनि यस्तै संकेत गरेको छ। जति दम्भी, ढुलमुले, चालबाज र शक्तिका भोका भनिए पनि एकीकृत माओवादीभित्र अहिले पनि भिजन र वजन भएका नेता प्रचण्ड मात्रै हुन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन। उनले पार्टीमा दुई दशकदेखि एकछत्र शासन त्यसै गरेका रहेनछन्। एकान्तमा बसेर किताब चाट्नेहरू, दुई सय वर्ष पहिलेका नारा फलाक्नेहरू र यता न उताको राजनीतिमा जीवन खर्चनेहरूकै भरमा माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको रहेनछ, बरु प्रचण्डजस्ता चतुर राजनीतिक रणनीतिकारकै भरमा आज माओवादीले यो उचाइ हासिल गरेको रहेछ भन्नेमा अब शंका रहेन।

source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2606

भारतको दृष्टिदोष

2011-06-13T18:47:00.001-07:00

भारतको दृष्टिदोष

हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने वरपिर िकेही अनौठा राजनीतिक घटनाक्रम देखिए। धेरैको चासो जोडिएको संविधानसभाको म्याद, सरकार परविर्तन, शान्ति प्रक्रियाजस्ता विषयसँगै भारतले के चाहन्थ्यो, के गर्‍यो र के भयो भन्ने पनि अड्कलबाजीकै विषय बन्यो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता संकटपूर्ण घडीमा भारतको भूमिकाको चर्चा हुनु नौलो कुरा पनि भएन।

अहिलेको सन्दर्भमा यहाँ भारतको भूमिका कुन रूपमा छ, नेपाली राजनीतिक पात्रहरूको मनोदशा के छ भन्ने बुझ्न गत माघमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेलाको प्रसंग सान्दर्भिक देखिन्छ। म संविधानसभा भवनबाहिर टहलिएर बसेको थिएँ। एक जना मन्त्रीले छेउमै आएर सोधे, "के हुन्छ अब ?" मैले भनेँ, "खै के हुन्छ ? झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच सम्झौता भइसकेको सुन्छु।" ती मन्त्रीले 'कहाँ झलनाथ प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? कहाँ भारतले हुन दिन्छ, उनलाई प्रधानमन्त्री ?' भने। अर्का विद्वान् मन्त्रीले पनि त्यस्तै कुरा गरे।

संविधानसभाको चुनावताका पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसलाई भारतले जिताइदिन्छ, एक नम्बर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रम थियो।

उनले चुनाव कांग्रेसले होइन, भारतले लड्छ भन्ने सोचेका थिए। अथवा मधेस र कांग्रेस मिलेर बहुमत आउँछ भन्ने सोचाइमा उनी थिए। त्यो सोचाइ अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि छ। निर्मम सत्य यही हो। हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। बेरोजगारी हटाउने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी भारतलाई दिएका छौँ। अर्कोतिर भारतलाई गाली नगरी हामीलाई भात नै पच्दैन। अहिलेको वास्तविकता हो, यो।

अहिले पनि कांग्रेसलगायत धेरै मान्छेहरू भारतले माओवादीलाई शासनमा आउनै दिन्न, आए पनि काम गर्नै दिँदैन भन्छन्। तर, यहाँ माओवादी शासन आयो भने भारतले माओवादीसँग व्यवहार गर्छ। जनताले चुनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भनिदन्छ। यो कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझेकै छैनन्, कांग्रेस नेताहरूले झन् पटक्कै बुझेका छैनन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको आन्तरकि राजनीतिमा जहिले पनि भारतको चर्चा हुन्छ। २००७ सालको क्रान्तिताका भारतको भूमिका ज्यादै चर्चित भयो। यो चर्चा गणतन्त्र आएपछि पनि भयो। तर, भारतीय भूमिका न प्रजातन्त्र आएपछि बढेको हो, न गणतन्त्रपछि मात्रै। फरक यति हो, यसबीचमा हाम्रो चेतनास्तर ह्वात्तै बढेको छ। सानो घटना पनि ठूलो भएर जनतामाझ प्रवाहित हुन्छ।

विसं १९०३ साल कोतपर्वको रातको चर्चा गरौँ। कोतपर्व हुन आँट्यो भनेर राजा राजेन्द्र लैनचौरस्थित बि्रटिस दूताबास -भारतसहित)मा बास माग्न गए। राजेन्द्रका लागि दूताबासको ढोका खुलेन। दूताबासमा शरण नपाएपछि राजेन्द्र त्यत्तिकै फर्किए। कोतपर्व भयो।

त्यसको १ सय ४ वर्षपछि अर्का राजा त्रिभुवन लैनचौरतिर लागे। त्यतिबेलाचाहिँ त्यस दूताबासको ढोका खुल्यो। राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूताबास छिरे। फरक-फरक समयमा दुईपटक राजाहरू भारतीय दूताबास गए तर ती दुवै घटनाबाट फरक फरक नतिजा निस्के। एकपटक ढोका खोलिएन, कोतपर्व भयो। अर्कोपटक ढोका खोलियो, प्रजातन्त्र आयो।

तेस्रो पनि घटना छ। २००८ सालमा केआई सिंहले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर ००७ सालको परविर्तनप्रति चित्त बुझाएनन् र थप विद्रोहको उद्घोष गरे। त्यतिखेर कोही भारतीय दूताबासमा गए त कोही दरबारमा। अहिले यस्ता विषयहरू सञ्चारमाध्यममार्फत चर्चाका विषय बन्छन्। भारतको उपस्थितिको व्यापक चर्चा हुन्छ। कोतपर्वको बेलामा राजा डराएर भारतीय दूताबास गए भन्ने कुरा थोरै मान्छेले मात्रै थाहा पाए होलान्। ००७/८ सालका घटना थाहा पाउने केही बढी थिए होलान्। तर, अहिले कुनै पनि नेता दूताबास छिर्‍यो भने त्यसलाई एकैपटक ५० लाखले थाहा पाउँछन् ।

भूराजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा यहाँको राजनीतिमा प्रारम्भदेखि भारतको निकै सशक्त उपस्थिति थियो। त्यो उपस्थिति कहाँसम्म छ भन्ने खोज्नका लागि धार्मिक कर्मकाण्ड हेरे पुग्छ। घरमा पूजाआजा, रुद्री, श्राद्ध लगाउँदा पनि भारतवर्षे भन्ने प्रचलन छ। सांस्कृतिक रूपमै भारतको भूमिका छ यहाँ। नारीविरोधी भए पनि स्वस्थानी व्रतकथामा मात्रै स्वस्थान अर्थात् स्वदेशी भूमिमा अवस्थित शाली नदीको प्रसंग छ।

हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा हिन्दुस्तानको भूमिका उत्तिकै छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि हिन्दुस्तानको चचर्ा गरिएको छ। पछि आएर लेखनाथ र बालकृष्णका कवितामा पनि भारतको चर्चा छ। नेपालको सांस्कृतिक अस्िमताको हिसाबले हामीले जहिले पनि आफूलाई उपमहाद्वीपकै अंग सम्झीयौँ । जसलाई हिन्दु संस्कृति भनिन्छ, भारतीय संस्कृति भनिन्छ।

कुनै समय हिन्दुस्तानमा मुसलमानको राज्य थियो, हामीले नेपाल आएर राज्य बनायौ भन्ने पनि इतिहास छ। कतिले भागेर आयौँ पनि भनेका छन्। यो खुला प्रश्न छ। त्यसपछि भारतमा अंग्रेजहरू आए। एउटा पक्ष के छ भने हामी हिन्दु हौँ भनेर त्यसका नाममा यथास्थितिलाई संगठित तुल्याउने काम पनि भयो। यस्तो प्रवृत्ति शासकहरूमा देखियो। असली हिन्दुस्तान यही हो, त्यहाँको हिन्दुत्व अंग्रेजहरूले गर्दा भ्रष्ट भयो, लोप भयो भन्ने थियो। यस्तो व्यवहार राणा दरबारमा बढी थियो।

नेपालको निकृष्ट किसिमको शासन व्यवस्था हिन्दु धर्मको सांस्कृतिक छाताले ढाकेको थियो। त्यो कुरा हिन्दुस्तानसम्म जोडिएको थियो। नेपाल र भारत एउटै सांस्कृतिक छातामुनि छौँ भन्ने कुरालाई त्यतिबेलाका शासकहरूले पनि पुष्टि गरेका थिए। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रसँगै राष्ट्रवादको कुरा पनि आयो। खुसुक्क राजा दरबारबाट लैनचौर

पसेकाजस्ता कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थाले। यो सबै जनाको चासोको विषय बन्यो। हिजोको वास्तविकता आफ्नै ठाउँमा छ। वास्तविकता अझै पनि उस्तै छ। तर, बदलिएको चेतना अनुरूप राजनीति बदलिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। भारतबाट पनि भएको छैन, नेपालबाट पनि भएको छैन।

भारतले पहिले खुसुक्क राजालाई फकाएर सन्धि गथ्र्यो। राजा महेन्द्रले भारतको भयंकर विरोध गरे पनि सन् १९६५ मा खुसुक्क सन्धि गरे। अहिले पनि भारत किन दसतिर जाने ? त्योभन्दा प्रचण्डले बरु गाली गर्दै रहून्, राजा महेन्द्रले सन्धि गरेजस्तै प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मिलाएर खसुक्क सन्धि गराँै भन्ने दाउ भारतको अहिले पनि थियो।

हाम्रा नेताहरूमा भारतको सहायताबिना केही हुँदैन भन्ने छ। भारतले धेरै किसिमबाट सहायता गर्छ, प्रचारप्रसार गर्छ, कूटनीतिक सहायता गर्छ, चाहिएको बेला आर्थिक सहायता पनि दिन्छ, भौतिक सहयोग पनि दिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्ने तर समुदायमा गएर गाली गर्ने विरोधाभासी तरकिा छ हाम्रो। अब भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुरानो शैलीबाट चल्दैन। यो कुरा भारतका तर्फबाट पनि हुँदैन र नेपालका शासकका तर्फबाट पनि हुँदैन। तर, अहिले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सबै कुरा बाहिर ल्याइदिन्छन्।

भारत नीति वा भारतको नेपाल रवैयाअब गुपचुप हुन सक्दैन । चार जना नेताले दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरेको भरमा त्यो चल्न सक्दैन। प्रचण्डले संसद्मा बसेर गरेको सम्झौता भोलिपल्टैदेखि उनकै पार्टीबाट अवज्ञा भइसक्यो। सामन्ती युगमा जस्तो बन्द ढोकाभित्र राजनीति गरेर नेपाल-भारत सम्बन्धको अहिलेको अप्ठ्यारो फुक्न सक्दैन। बन्द ढोकाबाट अहिले टुँडिखेलको खुला चौरमा, संसद्मा आइसकेको छ। दुवै पक्षले यो अवस्था नबुझेर अप्ठ्यारो परेको छ।

खोइ भारत नीति ?

अमेरिकि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इजिप्टमा गएर भाषण गरेपछि मुस्िलमप्रति नयाँ अमेरिकि नीति ल्याउँछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, बिन लादेनमाथि आक्रमणले बुसकै नीतिको निरन्तरताभन्दा फरक नभएको स्पष्ट भयो। कुनै पनि परपिक्व देशको पहिलो विशेषता हुन्छ, सबै दलका बीचमा परराष्ट्र मामिलामा साझा सहमति। बेलायतमा जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीति एउटै हुन्छ। भारतको नेपालप्रति एउटै निश्चित नीति छ। अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री होऊन् वा सोनिया गान्धी नै आऊन्, त्यस नीतिमा फरक पर्दैन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने आजसम्म पनि हाम्रो सर्वसम्मत भारत नीति छैन।

आज माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी सबैको भारत नीति आ-आफ्नै प्रकारको छ। मूल समस्या यही हो। पार्टीगत रूपमा भारतप्रतिका दृष्टिकोणहरू छन् तर मुलुकका तर्फबाट भारत नीति छैन। बरु पार्टीभित्र पनि हरेक गुटगुटको भारत नीति फरक-फरक छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। कोही भारतीय लबी, कोही अमेरिकि लबी भन्ने आरोप-प्रत्यारोप नेताहरूबीचमै छ। को नेता कुन देशको भन्ने हरेक पार्टीमा छ। आज हामी एउटा अमूर्त नीतिमा चलेका छौँ। यहाँ अरू के-के नीति चाहिएका होलान्, विदेश नीति पनि चाहिएको होला। तर, त्यसभन्दा टड्कारोसँग हामीलाई भारत नीति चाहिएको छ।

नेपालका नेताहरूमा के समस्या छ भने भारतसँग भेट्यो, तिमीहरूको एक नम्बर एजेन्ट मै हुँ भनिदिन्छन्। पाकिस्तानी आउँछन्, त्यसै भन्छन्। अमेरिकिहरू आउँदा छोरै सम्झे हुन्छ भन्ने। जंगबहादुरले यसै गरेका थिए। जंगबहादुरले चीन र भारतलाई एउटै प्रकारको चिठी लेखेका थिए, भारतसँग मलाई चीनले खान आँट्यो भनेर र चीनसँग मलाई भारतले खान आँट्यो भनेर। कतिसम्म भने पत्रको अन्तमा आज्ञाकारी सेवक, तपाइर्ंका पुत्रसम्म भनेर लेख्थे। अहिले यस किसिमको बठ्याइँ गरेर नेपालको कूटनीति चल्दैन। नेपालको कूटनीतिलाई बठ्याइँको होइन, साहसको खाँचो छ। हामीले भारतका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञसँग आँखामा आँखा जुधाएर हाम्रो समस्या, सिमाना छ, मजबुरी छ र तिमीसँग म सुटुक्क सन्धि गरेर होइन कि मैले तिमीसँग गर्ने सन्धिमा जनताको विश्वास लिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ। तिमीहरूले बिगारेर हो वा हाम्रै पक्षले गरेर नेपाली जनता भारतप्रति संकीर्ण छन् पनि भन्नुपर्छ।

०४८ सालमा प्रधानमन्त्री छँदा भारतको भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरे। तत्कालीन राजदूत चक्र बास्तोलाले त संसद्मा धेरै कम्युनिस्टहरू छन्, दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिँदैन, त्यसैले सन्धि नगर्नू भनेका थिए। पुन:स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको असफलता यहीँबाट सुरु भयो। यही कुराबाट गणेशमान सिंह जंगिए, कलह सुरु भयो।

नेपालका नेताहरूलाई भारतका नेता देख्नै नहुने। देख्नेबित्तिकै दासदासीजस्तो तँछाडमछाड गरहिाल्ने। यस्तो तँछाडमछाडबाट प्रचण्ड पनि मुक्त छैनन्। त्यसबाट कोही थियो भने किसुनजी नै थिए। निकै लामो समयसम्म बीपी पनि मुक्त थिए, पछि बीपीको भारत नीतिमा केही कमजोर पक्षहरू देखिए।

सन्दर्भ भारतको सुरक्षा चासोको

दिल्लीको कोठामा १२ बँुदे समझदारी गर्दा भारतले सजिलो बनायो भन्ने खालका अभिव्यक्तिसहित कटु सत्य हामीले सुनेका छौँ। १२ बुँदे समझदारीको केही दिनअघि मात्रै माओवादीका नेताहरू गिरफ्तार गरििदने काम भएको थियो। मोहन वैद्य, मातृका यादवहरू भारतमा पक्राउ परेका थिए। पछि भारतले नै माओवादी नेताहरूलाई पक्राउ नगरेर वार्ताको वातावरण बनायो। परििस्थतिलाई नजरअन्दाज गर्दा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले भारतलाई दिन/गर्न सक्नेभन्दा पनि बढी

प्रतिबद्धता गरेको जस्तो देखिन्छ। माओवादीको हिजोको जस्तो भारत सम्बन्ध अहिले छैन। प्रचण्ड चीन गएको विषयलाई लिएर भारत चिढिएकोे छ भन्नेछ। १२ बँुदेका निम्ति भारतको केही न केही स्वार्थ थियो।

केही न केही आशय थियो भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छाैँ। त्यो जवाफ दिने मान्छे यतिखेर प्रचण्ड मात्रै छन्। अर्का कोही थिए भने गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, जो हामीमाझ छैनन्।

कांग्रेसको पालामा भारतको केके कुरा हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भले पनि भारत र माओवादीबीच के कुरा भएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग के कुरा गरे भन्ने जानकारी छैन तर कृष्णप्रसाद भट्टराई -किसुनजी)ले केके कुरा गरे भन्नेचाहिँ आधिकारकि जानकारी छ। त्यसक्रममा उनीहरूको नेपालप्रति उच्चकोटिको सदासयता पनि मैले देखेको छु र सोचाइमा तुच्छता पनि।

ठीक या बेठीक जे भए पनि आफ्नो सुरक्षाबारे भारतमा अति भय छ र अनावश्यक भय छ। मनोवैज्ञानिक समस्या छ। राणाका जमानामा, शाहका जमानामा त्यो भय जायज थियो होला। तर, अहिले त त्यो जायज छैन। अहिले त सद्भाव चाहिन्छ, जनमत चाहिन्छ। भारतको अति भय र अनावश्यक भय गलत छ। भारतलाई सुरक्षा चाहिएको छ भने त्यो हामी दिन सक्छौँ। तर, त्यही कुरा बन्दुकले दिनसक्छ र ? जासुसले दिन सक्छ ? बिन लादेनलाई पक्रन अमेरिकालाई त १० देखि १५ वर्ष लाग्यो। आजको प्रजातान्त्रिक र सञ्चार क्रान्तिको युगमा नेपालमा कसरी सद्भाव कायम गर्ने भन्ने भारतको चिन्ता हुनुपर्ने हो। भारतले यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रबाट 'गुडविल' लिनुपर्छ। दुर्भाग्यवश भारतमा अहिले पनि त्यही पुरानो मानसिकता छ। बन्दुक कहाँबाट ल्यायो, गोली कहाँबाट ल्यायो, सन्धि कस्तो गररिहेको छ आदि-इत्यादिमा अल्भिरहेको छभारत । त्यो उसको कमजोरी हो।

भारतको वर्तमान राजनीतिक ढाँचा र विदेश नीतिको म समर्थक छैन। दुई व्यक्तिबीचमा समझदारी भाषा र संस्कृतिका आधारमा हुन्छ। हाम्रो र भारतको भाषा र संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, नेपाली भाषा पनि भारतमा बोलिन्छ। भारतले बुद्धि पुर्‍याएर भाषा कूटनीति मात्रै

गर्ने हो भनेजस्तो अमेरिकाले टेबलटेनिस कूटनीति गरेको थियो, ले धेरै फरक पार्छ।

कूटनीतिका धेरै आयाम हुन्छन्। कूटनीति भनेको सरकार बनाउने र सरकार गिराउने मात्रै होइन, सुरक्षा सन्धि गर्ने मात्रै होइन। भारतको कोही छिमेकीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। जुन कूटनीतिको आधार भाषा र संस्कृति हुनुपर्ने हो, त्यो आधार तय नगरीकनै भारतले सुरक्षा भन्छ। र, त्यसलाई बन्दुकसँग लगेर जोड्छ, जनमतसँग जोड्दैन।

भारतको विदेश नीतिको सञ्चालन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्मत भइरहेको छैन। यसमा न उसको भलाइ भइरहेको छ, न हाम्रो। कूटनीति भनेको मर्यादामा आधारति हुन्छ। सुरक्षा जनताको 'गुडविल'को कुरा हो। हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ। कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्। जस्तो अमेरिकाले मंगोलियामा गर्छ, मोजाम्बिकमा गर्छ।

भारत र नेपाल दुवैको परम्परागत कूटनीतिक मान्यता छ। यसले दुवैलाई समस्या पारेको छ। दुवै देश एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी यस विषयमा स्पष्ट छैनौँ। भारत केही हदसम्म स्पष्ट छ। उसलाई सुरक्षा चाहिएको छ। तर, उसले सुरक्षा खोजेको बाटो ठीक छैन। उसले सुरक्षा खोज्नुका पनि आफ्नै कारणहरू छन्। हामी भारतको टाउकोमा रहेका छौँ। हामी भारतको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ। हामीले स्वाधीन भनेर हुँदैन। बिन लादेन प्रकरणले पाकिस्तानको स्वाधीनता देखाइसक्यो, यस तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। भारतले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मान्छे हो। यहाँ भारतबाट पनि ठूलो गल्ती भएको छ। तर, हामीले पनि भारतलाई सरापेर मात्रै केही हुनेवाला छैन।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वार्थ

भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खोजेकै हुन्छ ? वास्तवमा कूटनीतिका विद्वान्हरूले यस्तो प्रश्नको मुकाबिला गर्नुपर्छ। अमेरिका र विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज प्रजातन्त्र र मानव अधिकार कत्तिको चाहिएको छ। अमेरिकाले विश्वभर आफ्नो मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको प्रचार गरेको हो कि आफ्नो कूटनीतिको सञ्चार गरेको हो ? त्यसैले, भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहेको भनेको पनि विदेश नीतिको विस्तार हो। कूटनीतिको विस्तार हो। भारतमा प्रजातन्त्र फस्टाएरको छ। ऊ आफ्नो देशमा फस्टाएको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनेरी किसिन्जरले आफ्नो आत्मकथाको अन्तिम अध्यायमा अमेरिकाको विदेश नीतिको दुईवटा लाइनबारे स्पष्ट पारेका छन्। ती हुन्, विदेश नीति मिसनरी कि व्यवहारवादी -प्राग्मेटिक) हुनुपर्ने भन्ने। मिसनरी हुँदा जुनसुकै मूल्यमा प्रजातन्त्रका मूलभूत तत्त्वको रक्षा र प्रवर्द्धन गरन्िछ भने व्यवहारवादी हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर व्यवहार गरन्िछ। भारतका कुनै बेलाका शक्तिशाली विदेश सचिव जगत मेहताको आत्मकथा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकमा उनले कोसी सम्झौताको विषयमा लेखेका छन् र त्यो सरासर भारतको गल्ती हो भनेका छन्। बीपी कोइरालाले म जान्दिनँ, तपाइर्ंहरू के गर्नुहुन्छ भनेका थिए रे ! तर, जगत मेहता त्यसमा

भारतको गल्ती देख्छन्। मेहताका भनाइ भर्खरभर्खर प्रजातन्त्र आएको देशमा, त्यो पनि भारतकै सहयोगमा प्रजातन्त्र आएको देशमा हामीले सानातिना स्वार्थ हेर्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको फाइदा हेरेर हाम्रो भलाइ हेर्नुपथ्र्याे। पूरा नेपाललाई पानी दिनुपथ्र्याे। आज कोसी हेरेको को मान्छे भारतविरोधी हुँदैन ?

विदेश नीतिको अनुसरण गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात आउन थाल्यो भने अघि बढ्ने कि पछि हट्ने। जस्तो- कम्युनिस्ट शासन चाहने चीनले राजा महेन्द्र रहे पनि वीरेन्द्र रहे पनि नेपाल नीतिमा राजालाई केन्द्रमा राखेको थियो। किनभने, त्यसले उसको हित रक्षा गथ्र्याे। त्यसैले, उसलाई नेपालमा कम्युनिस्ट शासन किन चाहियो थियो ? सबैजसो ठूला राष्ट्रका आफ्नै नीति हुन्छन्। तिनले आफ्नो स्वार्थसँग विदेश नीतिलाई हिँडाएका हुन्छन्। हाम्रा नेताहरू यो कुरा नै बुझ्दैनन्। भारतलाई प्रजातन्त्र मात्रै चाहिएको छैन, सँगसँगै आफ्नो कुरा पनि चाहिएको छ। नत्र उसले भुटानमा प्रजातन्त्र ल्याएर देखाओस् त। प्रजातन्त्र र आफ्ना स्वार्थबीचमा द्वन्द्व आयो भने भारतले आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। त्यो उसको राष्ट्रिय बाध्यता हो।

भारतले नेपालमा कूटनीतिका रूपमा खर्चिएको ठूलो सम्पत्ति अनुत्पादक भएको छ। हामीले पनि भारतलाई फकाएर, सम्झाएर विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ। नेपालका तीन करोड जनतालाई विश्वासमा नलिईकन यहाँका नेताले केही गर्न सक्दैनन्। यहाँका नेतालाई विश्वासमा नलिँदा भारतलाई पनि गाह्रो छ। नेपाल र भारत दुवैतिर समर्थ नेता हुने हो भने 'विन-विन'को अवस्था हुन्छ। नत्रभने गल्ती आफ्नो छ, दोष अरूलाई थोपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ।

सबै ठूला राष्ट्रले पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछन् र पैसा पनि दिन्छन्। उसले त्यो पैसा किन दियो भन्ने होइन, बरु त्यो किन लियौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। गलत सम्बन्ध राखेपछि लाज मान्नुपर्छ। तर, यहाँ त त्यसलाई इज्जतका रूपमा लिने गरन्िछ। जर्मनीले लेनिनलाई रसियामा क्रान्ति गर्न थुप्रो पैसा दिएर पठाएको भन्ने छ। लेनिनको त्यो कुरा होइन भन्ने प्रमाण छैन। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु नेपालको हितमा छ। भारतले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन खोज्यो र नेपालीले पनि खोजे। हिंसाको क्रान्तिमा विदेशीले मद्दत नगरेको इतिहास नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। महेन्द्रले नक्कली कुरा

गरे। हिन्दु राष्ट्र हौँ पनि भने अनि भारतको विरोधी पनि भने। प्रचण्डले जसरी भारतको चर्को विरोध गरेका छन्, भित्री रूपमा उत्तिकै समर्थन पनि गर्छन्।

समग्रमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको गाँठो भनेको हाम्रो विदेश नीति छैन। हाम्रो ब्राजिल र मलेसियासँगको विदेश नीति के छ, त्यो जरुरी छैन। हामीलाई भारतसँगको विदेश नीति जरुरी छ। त्यस्तो विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुन सक्दैन। यो द्विपक्षीय हितका आधारमा तय हुनुपर्छ।

कुरा मिल्दा र नमिल्दा

जनआन्दोलनको राप र तापमा ०४६ सालमा पहिलोपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। किसुनजीले आफू दिल्ली जानुभन्दा पहिले नै त्यहाँको अवस्था बुझ्न मलाई पठाएका थिए। योजना अनुसार म दिल्ली गएँ। संयोगवश त्यतिखेर विश्वनाथप्रताप सिंहको सरकार थियो। शरद यादव कपडा मन्त्री थिए। किसुनजीको भ्रमण टोलीमा देवेन्द्रराज पाण्डे, सहाना प्रधानसमेत थिए। भारतमा नेपाली राजदूत थिइन्, वृन्दा शाह।

किसुनजीको भारत भ्रमणमा बन्द रहेको नेपालका नाका खोल्ने कुरा थियो। भेटवार्तामा नाका खोल्ने, कर र अरू पनि केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कुरा मिल्दैन भने २२ नाका नै किन खोल्ने चारवटा नाका खोले पनि हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले गररिहेको थियो।

किसुनजी चिन्तित थिए। शरद यादव र तत्कालीन विदेश मन्त्री आईके गुजरालसँग भेटेपछि मैले विवादका विषय धेरै रहेको कुरा थाहा पाएँ। त्यही भेटपछि दुई जना प्रधानमन्त्री छुट्टनिे बेलामा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा जनआन्दोलनका प्रभावमा राजा वीरेन्द्रद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर नेपाली पक्षले लेख्न चाहेको थियो तर उनीहरू राजा वीरेन्द्र नलेख्ने अड्डीमा थिए। उनीहरू नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलन्छ भनेर आफूहरूले हरेक शब्दमा ध्यान दिएको बताउँदै थिए। केही मानिसहरू त्यस्तो भावना फैलाउन उद्यत रहेको पनि उनीहरूको बुझाइ थियो। उनीहरूको संकेत किसुनजी होइन कि अरू कसैप्रति लक्षित थियो।

पहिलोदेखि अन्तिम पंक्तिसम्म नै भारतसित विमति देखिएको थियो। किसुनजी कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो। मैले भित्री रूपमा किसुनजी एकदमै आत्मबल भएको मानिस हो, चित्त बुझेन भने वक्तव्यमा सही नगरेरै हिँडिदिन सक्छन् भनेँ। त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए।

भोलिपल्ट बिहानै उठेर किसुनजीको कोठामा गएँ। सबै कुरा बताएँ। किसुनजीले एउटा कागज तयार गरे। त्यसैदिन किसुनजी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भयो, कुरा मिल्यो। किसुनजीले जे चाहेको हो, त्यही अनुसार सहमति भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले 'हामीले नेपाललाई दिएको वचन पूरा गरसिक्यौँ, अब नेपालले हामीलाई दिएको वचन पूरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ' भनेर कूटनीतिक भाषा बोले। समग्रमा किसुनजीको कार्यकालमा केहीबाहेक भारतले उनले भनेका धेरै कुराहरू मानेको थियो।

त्योभन्दा ज्यादा नजिकको सम्बन्ध किसुनजीको ०५६ सालको दोस्रोपटकको प्रधानमन्त्रीकालमा स्थापित भएको थियो। दोस्रोपटकको किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी एकता राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सायद भारतले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थियो।

दोस्रोपटक किसुनजीको शारीरकि र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो थिएन। तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भए। किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनुअघि मैले भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेँ। तिनीहरूले किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि 'हामी भुटानी शरणार्थीलाई भारत फर्काइदिन्छाँै, त्यो ठूलो कुरा छैन' भने। टनकपुरको विवादास्पद जग्गा पनि दिन सकिन्छ भने। किसुनजीले भारतको भ्रमण गर्नुहुन्छ अनि त्यतिबेला 'गिफ्ट'का रूपमा दिन सकिन्छ भनेका थिए।

तर, उनीहरूको सर्त के थियो भने नेपालले त्यो जग्गा पहिल्यैदेखिको आफ्नो हो भन्नुभएन। यदि नेपालले त्यसो भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतले नेपालको जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। उनीहरूका भनाइम्ाा, हाम्रो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्दा दिँदैनौँ, भारतको भए पनि त्यो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्नुपर्‍यो र हामी मित्रताको नमुनास्वरूप त्यो जग्ग्ाा दिन्छौँ। तर, उनीहरूले एउटै चासो देखाए, सुरक्षाको। त्यतिबेलै सुपुर्दगी सन्धिमा उनीहरूको चासो बुझ्न सकिन्थ्यो।

माथिका दुई प्रसंगले भारतीयहरू कहाँसम्म जान सक्छन् भने बताउँछ। जस्तो- उनीहरूले किसुनजीले चाहेजस्तै सम्झौता गरे। किसुनजीको विषयमा कुनै चिन्ता छैन र उनको चित्त नदुखाउने भनेर उनीहरूले सम्झौता गरेका थिए।

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको चासोको विषयमा काम सुरु पनि भयो। पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएपछि उनले सुर्पुदगी सन्धि भएको छ कि छैन भनेर पनि खोजे। पछि किसुनजीको सरकारले माओवादीसँग वार्ता सुरु गर्‍यो। वार्ताको कुरा दरबारलाई पनि जानकारी थिएन, न त भारतलाई नै थियो। पछि दरबारले यो कुरा थाहा पायो। किसुनजीलाई जसरी भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र, हटाइयो पनि।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2404

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य

2011-04-25T19:23:00.000-07:00

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य

25/04/2011 02:41:00नेत्र पन्थी

Font size:

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधान तथा उपाध्यक्ष किरणको जनविद्रोहको प्रस्तावमा तीन दिनदेखि बहस भइरहेको छ　।

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ११ वैशाख

बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने भएपछि एक सय ४८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने गणनासमेत हुन थालेको छ　।

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकै ठाउँ उभिएपछि प्रचण्डको प्रस्ताव फराकिलो बहुमतले पारित हुने देखिएको छ

यसैबीच आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरण पक्षधर नेताहरूबीच एक-अर्को पक्षको आलोचना भएको छ भने अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू भने सन्तुलित बोलेका छन्

　। तर, भट्टराई समूहले भने प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको छ　।

आइतबारको बैठकमा प्रचण्डको पक्षमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूले गोपाल किराती, हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा र जनार्दन शर्माले तथा किरणका पक्षबाट बोल्न पोलिटब्युरो सदस्यहरू इन्द्रमोहन सिग्देल, हरिभक्त कँडेल र कुलप्रसाद केसी खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए

　।

　। उपाध्यक्ष किरण पक्षकै दाबीअनुसार पनि केन्द्रीय समितिमा करिब ३८ सदस्य विद्रोहको पक्षमा छन्　। राजनीतिक अवस्था पेचिलो बनेकाले आफ्नो पक्षमा आउने सदस्यहरूको संख्या ५० पुग्ने सो समूहको विश्वास छ　।

'विगतको आँकलन गर्ने हो भने पनि ५०/५२ जना केन्द्रीय सदस्यले किरण कमरेडको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुहुन्छ,' किरणनिकट मानिने माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल प्रतीकले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अहिले राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ, पालुङटारको भन्दा अवस्था पृथक छ, क्रान्तिकारी स्पिरिटको पक्षमा बोल्ने सदस्यहरू बढ्ने देखिन्छ

　।'

शनिबार १३ जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आइतबार स्थायी समिति सदस्य अनन्तसहितका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए

　। आइतबारको बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, दिलबहादुर श्रेष्ठ र सोनाम साथी भने उपस्थित थिएनन्　।

माओवादीका एक सदस्यका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किराती र इन्द्रमोहन सिंग्देलबीच व्यंग्य हानाहान भएको थियो

　। किरातीले अहिले पार्टीमा देखिएको संघर्ष वैचारिक नभई पदका लागि भएको टिप्पणी गरेका थिए　। 'सिपी गजुरेललाई उपप्रधानमन्त्री र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने हो भने यो वैचारिक अन्तरसंघर्ष तत्काल सकिन्छ,' स्रोतका अनुसार किरातीले बैठकमा भनेका थिए　।

जवाफमा सिंग्देलले मन्त्री पद खल्तीमा हालेर हिँडेकाहरूले तत्कालै बाँड्नुपर्ने बताएका थिए

　। 'हाम्रै साथीहरूले मन्त्री पद त खल्तीमा हालेका रहेछन्, अहिले नै बाँडेर दिए भइहाल्यो,' सिग्देलको भनाइ थियो　। सिग्देलले वर्गसंघर्ष चर्किरहेका वेला मन्त्रीको भागबन्डाजस्तो प्राविधिक कुरा गरेर पार्टीलाई क्रान्तिबाट विचलित पार्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष पक्षको आलोचना गरेका थिए　।

त्यसैगरी अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले खरिपाटी भेला (२०६५ पुस) देखि नै अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर जाने कोसिस गरेको भन्दै अब त्यस्तो गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए

　। 'अब सारसंग्रहवादी तरिकाले पार्टी चल्दैन, खरिपाटीदेखि नै यस्तै हुँदै आयो,' उनको भनाइ थियो, 'अब अध्यक्षले खरो भएर पार्टी चलाउने आँट गर्नुपर्छ, कसले के भन्छ, त्यसको पछाडि लाग्न हुँदैन　।'

बैठकमा अर्का नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादीलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको प्रचण्डले हो भन्दै सशक्त ढंगले कार्ययोजना कार्यान्यवन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए

　। 'पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अध्यक्षले हो, किरण कमरेड नभए पनि अर्को आउँछ, बाबुराम कमरेड नभए पनि त्यो ठाउँमा अर्को आउँछ,' सापकोटाको भनाइ थियो, 'तर पार्टी कार्यकर्ता र सिंगो देश चलाउने अर्को प्रचण्ड कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले अध्यक्षले सशक्त ढंगले कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ　।'

अर्का नेता हरिभक्त कँडेलले अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति र संविधानकै बाटोमा आउने कुरा आफूहरूलाई पहिले नै थाहा भए पनि पालुङटारमा विद्रोहको कुरा गरेर झुक्याएको आरोप लगाए

　। 'उहाँ (अध्यक्ष) यो बाटोमा आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पहिले नै लागेको थियो, उहाँले पालुङटार बैठकमा झुक्याउनुभयो,' प्रतीकले भने, 'अहिले आएर उहाँले आफ्नो चरित्र देखाउनुभयो　।'

त्यसैगरी अर्का नेता कुलप्रसाद केसीले प्रचण्डको प्रस्ताव अहिलेको समस्या टार्ने गरी र किरणको प्रस्ताव हल गर्ने गरी आएको बताएका थिए

　। 'अध्यक्षले ल्याउनुभएको प्रस्ताव अहिलेको समस्या टार्ने गरी आएको छ, अध्यक्षले विकल्प मात्र खोज्नुभएको छ,' केसीको भनाइ थियो, 'किरण कमरेडको प्रस्ताव अहिलेको आवश्यकतालाई हल गर्ने गरी आएको छ, दुईवटा प्रस्तावमा यहीँनेर फरक छ　।'

७ वैशाखको पोलिटब्युरो बैठकमा शान्ति र संविधानको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले दलीय सहमति, सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए

　। शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा विद्रोहकै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भिन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए　। अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणको प्रस्तावमा १४ जेठपछि विद्रोहमा जाने वा शान्ति र संविधानका लागि प्रयास कायम राख्ने भन्नेमा मतभेद छ　। प्रचण्डले शान्ति र संविधानका लागि १४ जेठपछि पनि प्रयास कायम राख्नुपर्ने नयाँ कार्ययोजना पेस गरेका छन्　। किरणले भने १४ जेठपछि पालुङटार प्लेनमले तय गरेको कार्यदिशाअनुसार विद्रोहमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्　।

कारबाही फुकुवा गर्न माग

त्यसैबीच गत असोजको केन्द्रीय समितिबाट निलम्बनमा परेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद बन्जाडेले निलम्बन फिर्ता लिन माग गरेका छन्

　। युद्धकालमा नवलपरासीमा जिल्ला इन्चार्ज भएका वेला आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि बन्जाडेलाई माओवादीको गत असोजमा स्थायी समिति बैठकले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो　। बन्जाडेले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभएकोले निलम्बन फुकुवा गर्न भन्दै माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्　।

प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा

१. प्रचण्ड

२. बाबुराम भट्टराई

३. नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश

४. रामबहादुर थापा बादल

५. पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकर

६. कृष्णबहादुर महरा

७. गिरिराजमणि पोखरेल

८. वर्षमान पुन अनन्त

९. शक्ति बस्नेत

१०. हरिबोल गजुरेल

११. अग्नि सापकोटा

१२. हेमन्तप्रकाश वली

१३. लेखराज भट्ट

१४. निनु चापागाईं

१५. नारायण दाहाल

१६. विकेश श्रेष्ठ

१७ ओनसरी घर्ती

१८. झक्कुप्रसाद सुवेदी

१९. कमला रोका

२०. गणेशमान पुन

२१. रामचरण चौधरी

२२. महेश्वर गहतराज

२३. हितबहादुर तामाङ

२४. कृष्ण सापकोटा

२५. नरबहादुर कर्माचार्य

२६. सन्तु दराई

२७. प्रकाश पोखरेल

२८. धावा लामा

२९. पेशल खतिवडा

३०. जगत पार्की

३१. कृष्ण भुजेल

३२. राजु खड्का

३३. अञ्जना विशंखे

३४. गंगा कार्की

३५. जीवन गौतम

३६. कमानसिंह लामा

३७. किसन शर्मा

३८. डिआर पौडेल

३९. प्रह्लाद बुढाथोकी

४०. रामकुमार शर्मा

४१. धु्रव पराजुली

४२. जितवीर लामा

४३. तेजबहादुर वली

४४. श्रवण यादव

४५. धनबहादुर मास्के

४६. कुमार पौडेल

४७. सर्वोत्तम डंगोल

४८. धर्मचन्द्र लावती

४९. विश्वनाथ शाह

५०. दिलबहादुर श्रेष्ठ

५१. दीनानाथ शर्मा

५२. चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव

५३. नन्दकिशोर पुन पासाङ

५४. जनार्दन शर्मा

५५. कर्णध्जव केसी

५६. नन्दकुमार प्रसाईं

५७. दीपेन्द्र पुन

५८. सन्तोष बुढामगर

५९. टंक आङबुहाङ

६०. हिमाल किराती

६१. दीपबहादुर योञ्जन

६२. धर्मदत्त देवकोटा

६३. जगप्रसाद शर्मा

६४. हितराज पाण्डे

६५. कृष्ण केसी

६६. दिनेश पन्थी

६७. विश्वभक्त दुलाल

६८. लोकेन्द्र विष्ट

६९. गोपाल किराती

७०. पुष्पविक्रम मल्ल

७१. भक्तबहादुर शाह

७२. भीमबहादुर कडायत

७३. हकिकुल्लाह खाँ

७४. कालीबहादुर मल्ल

७५. टेकबहादुर बस्नेत

७६. ओमप्रकाश पुन

७७. केशव नेपाल

७८. हरि अधिकारी

७९. अमिक शेरचन

८०. घनश्याम पौडेल

८१. पूर्ण घर्तीर्

८२. टोपबहादुर रायमाझी

८३. हिसिला यमी

८४. भीमप्रकाश गौतम

८५. नवराज सुवेदी

८६. लीलाबहादुर थापा

८७. डिलाराम आचार्य

८८. गिरिधारीलाल न्यौपाने

८९. खगराज भट्ट

९०. गंगा श्रेष्ठ

९१. देवेन्द्र पौडेल

९२. स्वनाम साथी

९३. राम कार्की

९४. वामदेव क्षेत्री

९५. लीलामणि पोखरेल

९६. श्रीनाथ अधिकारी

९७. भक्ति पाण्डे

९८. डोरप्रसाद उपाध्याय

९९. तेजप्रकाश कँडेल

१००.बाबुराम नेपाली

१०१.सविना अर्याल

१०२.कृष्ण शर्मा

१०३.वेधनिधि अधिकारी

१०४.शशी श्रेष्ठ

१०५.प्रभु शाह

१०६.रामरिझन यादव

किरणको पक्षमा

१. चन्द्रप्रसाद गजुरेल गौरव

२. देव गुरुङ

३. नेत्रविक्रम चन्द

४. पम्फा भुसाल

५. हितमान शाक्य

६. हरिभक्त कँडेल

७. कुलप्रसाद केसी

८. गंगाबहादुर विश्वकर्मा

९. धर्मेन्द्र बास्तोला

१०. इन्द्रमोहन सिग्देल

११. जयपुरी घर्ती

१२. सूर्य सुवेदी

१३. उमा भुजेल

१४. कुमार दाहाल

१५. अनील शर्मा

१६. कृष्णध्वज खड्का

१७. रेखा शर्मा

१८. महेश्वर दाहाल

१९. अमृता थापामगर

२०. चन्द्रहरि सुवेदी

२१. सुरेश आले

२२. ईश्वरी दाहाल

२३. सरला रेग्मी

२४. श्रीराम ढकाल

२५. भरत बम

२६. पवनमान श्रेष्ठ

२७. दिनेश शर्मा

२८. राम आचार्य

२९. हर्कबहादुर शाही

३०. जोखबहादुर महरा

३१. दिलीप प्रजापति

३२. यशोदा सुवेदी

३३. मायाप्रसाद शर्मा

३४. पदम राई

३५. ईश्वरी भट्टराई

३६. कृष्णदेव सिंह दुनुवार

३७ सावित्री काफ्ले

३८. महेन्द्र पासवान

३९. नारायणप्रसाद शर्मा

रामप्रसाद बन्जाडे

(हाल निलम्बनमा)

कालीसिंह मगर

(हाल निलम्बनमा)

गौरीशंकर खड्का

(मृत्यु)

source:

http://nayapatrika.net/coverstory/5359-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A5%A7%E0%A5%A6%E0%A5%AC%2C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A5%A9%E0%A5%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF.html

Eternal Bliss http://www.twitter.com/eternalbliss

helping animals

बेसहाराकी पालक

हाइकिङ्को रमाइलो

हाइकिङ्को रमाइलो

बाध्यताको 'मोर्चा’

बाध्यताको 'मोर्चा’

रुप फेरिँदैछ काठमाडौंको

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

'लेनिनजस्तै प्रचण्ड'

प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

प्रचण्डले टुंग्याए क्रान्तिप्रक्रिया

baburam bhattarai India visit

PM’s india visit: Row almost ‘derailed’ communiqué

Both sides insisted on a list of things to be included in it

The conservative assault

The conservative assault

Ringside View

माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर

शान्ति प्रकृयामा भट्टराईको गति किन घट्यो ?

'माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर'

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

आखिर प्रचण्डकै जित !

आखिर प्रचण्डकै जित !

भारतको दृष्टिदोष

भारतको दृष्टिदोष

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य

शान्तिको पक्षमा १०६, विद्रोहको पक्षमा ३९ माओवादी केन्द्रीय सदस्य